नेपालको वर्तमान राजनीतिक यथार्थ

काठमाडौं । नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ—सत्ता बलियो हुँदै जाँदा राज्यका संस्थाहरू पनि बलिया भएका छन् त? यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा अहिलेको नेपालको चित्र मिश्रित देखिन्छ। सरकारसँग शक्तिशाली जनादेश, निर्णय गर्ने क्षमता र परिवर्तनको ठूलो अपेक्षा छ, तर राज्य सञ्चालन गर्ने संस्थागत संयन्त्र, कार्यान्वयन क्षमता र संकट सामना गर्ने तयारी अझै कमजोर देखिन्छ।

हालको सरकार शक्तिशाली संसदीय समर्थनका साथ बनेको छ। ठूलो बहुमतले सरकारलाई नीति निर्माण र निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता दिएको छ। तर बलियो सरकार हुनु र बलियो राज्य हुनु एउटै कुरा होइन। सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, नेतृत्व फेरिन सक्छ, तर राज्यका स्थायी संस्थाहरू—न्यायपालिका, प्रशासन, संसद्, सुरक्षा संयन्त्र, स्थानीय तह र नियामक निकाय—दीर्घकालीन रूपमा सक्षम र स्वायत्त हुनुपर्छ।

नेपालमा यही अन्तर अहिले स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। शक्तिशाली जनादेशका कारण सरकारले तीव्र गतिमा निर्णय गर्न खोजे पनि कतिपय अवस्थामा संस्थागत प्रक्रिया कमजोर बनाइएको, संसद् र अन्य संवैधानिक निकायलाई पर्याप्त भूमिका नदिइएको तथा निर्णयहरू बढी कार्यकारी शक्तिमा केन्द्रित भएको आलोचना भइरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले बलियो सरकारको वास्तविक परीक्षा संस्थालाई नियन्त्रण गर्नु होइन, संस्थालाई अझ सक्षम बनाउनु भएको बताएका छन्।

संकटले देखायो राज्यको वास्तविक क्षमता

हालैको ठूलो प्राकृतिक विपद्ले पनि नेपालको राज्य संरचनाको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। उद्धार, राहत, पूर्वाधार पुनर्निर्माण र प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनमा सरकार र सुरक्षा निकाय सक्रिय भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा तत्काल पुग्ने क्षमता, पूर्वतयारी, वैज्ञानिक जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको प्रणाली अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। ठूलो जनधनको क्षतिपछि राज्यको क्षमता केवल राहत घोषणा गरेर होइन, संकट आउनुअघि जोखिम कम गर्न सक्ने क्षमताबाट मापन हुनुपर्ने बहस उठेको छ।

नेपालमा समस्या केवल सरकार कमजोर वा बलियो हुनु मात्र होइन। मुख्य समस्या राज्यका संस्थाहरूको निरन्तरता र क्षमता हो। एउटा मन्त्री बदलिँदा नीति बदलिने, सरकार फेरिँदा प्राथमिकता फेरिने र राजनीतिक दबाबअनुसार प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हुने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ।

जनादेश ठूलो, अपेक्षा अझ ठूलो

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा आएको परिवर्तनले जनतामा ठूलो आशा जगाएको थियो। पुरानो राजनीतिक शैलीप्रति असन्तुष्ट नागरिकले परिवर्तन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको अपेक्षा गरेका छन्। तर जनादेशले मात्र परिणाम दिँदैन। बलियो नेतृत्वलाई बलियो प्रशासन, सक्षम संस्था र जवाफदेही प्रणालीको साथ आवश्यक पर्छ।

सरकारले सुरुआती चरणमा विभिन्न सुधारका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयनको गति अपेक्षाअनुसार नभएको तथ्यहरू बाहिर आएका छन्। यसले नेपालको पुरानो समस्या पुनः सम्झाएको छ—नीति बनाउन सजिलो, तर त्यसलाई जमिनमा उतार्न कठिन।

राज्य बलियो कहिले हुन्छ?

राज्य त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब कुनै व्यक्ति वा दलभन्दा संस्था शक्तिशाली हुन्छन्। प्रधानमन्त्री बदलिँदा प्रशासन नरोकिने, मन्त्री फेरिँदा विकास योजना प्रभावित नहुने, राजनीतिक दबाबले अनुसन्धान नरोकिने र संकट आउँदा राज्यको संयन्त्र स्वतः सक्रिय हुने अवस्था नै वास्तविक संस्थागत शक्ति हो।

नेपाललाई अहिले केवल बलियो प्रधानमन्त्री वा बलियो सरकार भन्दा पनि बलियो राज्य संयन्त्र आवश्यक छ। राजनीतिक स्थिरतालाई संस्थागत स्थिरतामा रूपान्तरण गर्न नसके शक्तिशाली जनादेश पनि अस्थायी बन्न सक्छ।

आजको नेपालको चुनौती स्पष्ट छ—सत्ताको शक्ति बढाउने कि राज्यको क्षमता? नेतृत्वको प्रभाव विस्तार गर्ने कि संस्थाको विश्वास बढाउने?

यसको उत्तर आगामी दिनमा सरकारले गर्ने निर्णयभन्दा पनि ती निर्णयले नेपालको संस्थागत संरचना कति बलियो बनाउँछन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। लोकतन्त्रमा बलियो सत्ता आवश्यक हुन सक्छ, तर नागरिकका लागि अझ महत्वपूर्ण कुरा बलियो, सक्षम र जवाफदेही राज्य हो।