संघीयताको मर्म र लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधान संशोधन हुनुपर्छ: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालको संविधान समयानुकूल परिमार्जन हुन सक्ने जीवित दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै संशोधनका प्रयास विगतका उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने नभई लोकतन्त्रलाई थप परिपक्व र सुदृढ बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।
संसद् दिवस–२०८३ का अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले शासकीय स्थायित्व, समावेशी प्रतिनिधित्व र जनअधिकारको विस्तारका विषयमा राष्ट्रिय बहस स्वाभाविक भए पनि संविधान संशोधन कुनै दल, वर्ग वा समुदाय विशेषको स्वार्थमा आधारित हुन नहुने स्पष्ट पारे।उनले संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको अधिकार, भूमिका र गरिमालाई थप मजबुत बनाउने दिशामा सम्भावित संशोधन केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता उपलब्धि नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित राष्ट्रिय सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै तिनको संरक्षण सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए।पहिलो संसदीय अभ्यासदेखि वर्तमान राजनीतिक संरचनासम्म आइपुग्दा देशको राजनीतिक चरित्रमा व्यापक परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै उनले समयअनुसार नेतृत्वको सोच र कार्यशैली पनि रूपान्तरित हुनुपर्ने धारणा राखे।
लोकतन्त्रको आधार संवाद भएको र संसद् त्यसको सर्वोच्च थलो भएकाले संसद्मा उठ्ने हरेक विषय जनताको भावना र आकांक्षासँग जोडिएको हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।उनले सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकासले सिर्जना गरेका अवसर र चुनौतीप्रति संसद् गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। एआईको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा, सूचनाको विश्वसनीयता र व्यक्तिगत गोपनीयताजस्ता विषयमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रविधिलाई मानव क्षमताको प्रतिस्थापन नभई विकासको सहयोगी माध्यमका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उनले संसद्लाई पनि डिजिटल रूपान्तरणतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।युवा जनसंख्याको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र आकांक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष दाहालले युवालाई अवसर खोज्ने मात्र होइन, अवसर सिर्जना गर्ने शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए।
रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल पहुँच र सुशासनप्रति युवाको अपेक्षा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले युवा नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थिति रहेको नेपालका लागि राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको सन्तुलित अभ्यास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय मुद्दामा साझा सहमति र राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेको बताए।
दलगत हितभन्दा माथि उठेर संसद्लाई राष्ट्रिय सहमतिको साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पूर्व सांसद मञ्च र संविधान सभा परिषद्का अनुभवलाई वर्तमान र भावी सांसदहरूका लागि मार्गदर्शकका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे।असहमतिलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य र संवादलाई सहकार्यको आधार मान्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा सबै पक्ष एकताबद्ध हुनुपर्ने उनको आह्वान थियो।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया