काठमाडौं । सरकारले सुकुमवासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न थप एक हप्ता समय दिएको छ । यसअघि असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न भनेको सरकारले आज एक सूचना जारी गरी १९ गतेको मौका दिएको हो ।
यसअघि असार ९ गते अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना जारी गरी असार १२ गतेभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएको थियो । आज फेरि समितिले सूचना जारी गरी उक्त समय अवधि छोटो भएको भन्ने गुनासोको आधारमा म्याद थपिएको जनाएको छ ।
आज जारी सूचनामा लेखिएको छ, ‘यस समितिको पूर्व सूचनाअनुसार २०८३/०३/१२ भित्रमा होल्डिङ सेन्टरहरुमा बसोबास गर्नेहरुलाई स्व व्यवस्थापन गर्न भनी जानकारी गराइएकोमा घर भाडा प्राप्त गर्ने समय अवधि छोटो भएको भन्ने गुनासो समेतको अवस्थालाई ध्यानमा राखी २०८३/०३/१९ गतेसम्म समयसीमा थप गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
सुकुमबासीहरूले आफूहरूलाई जबर्जस्ती ननिकाल्न र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका माग गर्दै होल्डिङ सेन्टरबाट निकालिए पुरानै ठाउँमा छाप्रो हालेर बस्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
गत जेठ ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुमबासीका लागि पुन:स्थापनाका लागि एकमुष्ट २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएकालाई प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले ३ महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारको छ ।
नदी किनारबाट हटाउँदा ६० दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने भनेर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको तर अहिले व्यवस्थापन नगरी होल्डिङ सेन्टरबाट पनि हटाउन लागिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
उनीहरूले स्थायी विकल्प नदिई वा बसोबास गर्ने ठाउँ नदेखाइ जबरजस्ती होल्डिङ सेन्टरबाट निकालिएमा आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
सुकुमवासी बस्ती भत्काएपछि सुकुमवासीको रूपमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनेको संख्या २ हजार ६०८ जना रहेको थियो । त्यसमध्ये ३८८ जना होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छन् भने बाँकी बाहिर आफैँ व्यवस्थापन गरेर बसेका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया