काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन थालेको दाबी गरिएको छ। सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रवाह, सरसफाइ, डिजिटल प्रणाली र विपन्न नागरिकका लागि उपचार पहुँच विस्तारमा सुधार आएको सरकारको भनाइ छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छवटा प्रमुख कार्यसूचीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि वर्षौंदेखि देखिँदै आएका प्रशासनिक जटिलता, ढिलासुस्ती र सेवाप्रवाहका समस्यामा सुधार हुन थालेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले कार्यसंस्कृतिमा व्यापक परिवर्तन गरिएकै कारण अस्पतालहरूलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउन सफल भएको बताएका छन्। उनका अनुसार निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।सरकारी अस्पतालमा विपन्न नागरिकका लागि अनिवार्य गरिएको १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हालसम्म २१३ अस्पताल यस प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् भने दुई हजार २६२ जना नागरिकले निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गरिसकेका छन्।
पोर्टलमार्फत बिरामीले घरमै बसेर अस्पतालमा उपलब्ध शय्याको अवस्था बुझ्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै, ३२ वटा रक्तसञ्चार केन्द्रको विवरण र सम्पर्क नम्बर पनि समावेश गरिएकाले आवश्यक रगत खोज्न सहज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई विस्तार गर्ने क्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र कान्ति बाल अस्पतालमा बिरामीका स्वास्थ्य अभिलेखको डिजिटल व्यवस्थापन सुरु गरिएको छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले समेत आफ्ना सेवाको विवरण सार्वजनिक गर्न डिजिटल ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ।
‘प्रेषण निर्देशिका, २०८२’ अनुरूप अस्पतालहरूले आफ्नै सेवा प्रोटोकल तयार गरी लागू गर्न थालेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीको नियमित उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्न २६ वटा संघीय अस्पताल र प्रतिष्ठानमा विद्युतीय हाजिरी प्रणालीको निगरानीका लागि फोकल पर्सन तोकिएको छ।
अस्पताल सरसफाइ सुधारका लागि ‘क्लिनेसब अडिट’ प्रणाली लागू गरिएको छ भने सेवाग्राहीसँगको व्यवहार सुधार गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘सफ्ट स्किल’ तालिम प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्पतालभित्रै औषधि पसल सञ्चालन गरी सुलभ र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत विस्तार गरिएको छ।
जलन उपचार सेवामा सुधार ल्याउन कीर्तिपुर अस्पताललाई दुई करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० करोड रुपैयाँ बराबरको ‘जलन उपचार कोष’ स्थापना गरिएको छ। साथै, ४८ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई जलनको प्रारम्भिक उपचारसम्बन्धी विशेष तालिम दिइएको छ।
दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउन ‘हेली तथा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ, जसले विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।मन्त्रालयले विभिन्न आन्दोलन, द्वन्द्व र प्राकृतिक विपद्मा घाइते भएकाहरूको उपचार व्यवस्थापनमा समेत समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। हालसम्म अस्पतालहरूलाई उपचार खर्चबापत झन्डै ८७ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना गरिसकिएको छ।
सुशासन र नीतिगत सुधारतर्फ सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, राष्ट्रिय अटिजम निर्देशिका तथा जेनेरिक औषधिसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐनको तयारीसँगै औषधि व्यवस्था विभागको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।प्रशासनिक सुधारका लागि प्रक्रिया सुधार कार्यदल गठन गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ भने खाद्य व्यवसाय अनुमति र प्रयोगशाला प्रतिवेदनलाई विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ।
‘हेलो स्वास्थ्य’ हटलाइन नम्बर १११५ तथा वेबसाइटमार्फत प्राप्त छ हजार ६२९ वटा गुनासो र सुझावको सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवामा लापरवाही रोक्न सयभन्दा बढी स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन र कारबाहीसमेत गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, लामो समयदेखि रोकिएको स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी प्रक्रियालाई गति दिँदै सरकारले हालसम्म झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको र बीमा प्रणालीको दीर्घकालीन सुधारका लागि काम भइरहेको जनाएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया