काठमाडौं । सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले कर्मचारीलाई महिनाको दुई पटक तलब दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको पारिश्रमिक भुक्तानी आदेश जारी गर्दै यो नयाँ प्रणालीको सुरुवात गरेका हुन्।
अहिले संघीय निजामती कर्मचारीमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा लागू गरिएको यो व्यवस्थाले साना व्यवसायीको नगद प्रवाह सुधार्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ। अब कर्मचारीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार १५ दिन वा एक महिनामा तलब लिन सक्ने गरी प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ।
मन्त्रालयले निर्णय गरेको ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरी यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यो अभ्यासले महिनाको अन्त्यमा मात्र हुने खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई तोडेर बजारमा पैसाको सर्कुलेसन नियमित बनाउने अपेक्षा छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु भएको यो व्यवस्था अब क्रमशः प्रदेश र अन्य सरकारी सेवामा समेत विस्तार गरिनेछ।
कर्मचारीहरूलाई तलब प्रविष्ट गर्ने प्रणाली कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्ट सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाई अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिने कार्यको सुरुआत गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीको सो आदेशसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) तलब प्राप्त गरेका थिए । गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने कार्य पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया