काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले विकास निर्माणलाई दशकौँदेखि थला पार्दै आएका कानुनी अवरोधहरू हटाउन ‘सनसेट ल’ ल्याउने तयारी थालेका छन्। नयाँ खाकाअनुसार पूर्वाधार, जलविद्युत, उद्योग र पर्यटनका ठूला आयोजनामा बाधा बनेका वन, वातावरण, भूमि तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनहरू १० वर्षका लागि निलम्बन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई १५ दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले सात सदस्यीय समिति गठन गर्दै अर्थ, ऊर्जा, सहरी विकासलगायत मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई छलफलमा सहभागी गराएको छ।
विकासका लागि बनेका विशेष कानुनहरू निश्चित समय (१० वर्ष) सम्म मात्र लागू हुनेछन् र त्यसपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। यसले अनुमति, वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा अधिग्रहणदेखि रूख कटानसम्मका झन्झटिला प्रक्रियालाई एकीकृत र छरितो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
अहिले वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद र प्रशासनिक प्रक्रियाका जटिलताका कारण ठूला आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र पर्ने गरेको गुनासो व्यापक छ। सरकारले यसलाई “माकुरोको जालोमा फसेको हात्ती” जस्तो अवस्थाको रूपमा चित्रण गर्दै संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
योजना आयोग र मन्त्रालयहरूबीच अहिले कुन मोडेल अपनाउने—विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने कि विशेष ‘सनसेट ल’ मार्फत अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार ‘सनसेट ल’ लागू भएमा विकासका अवरोध हट्ने, परियोजना छिटो अघि बढ्ने र लगानी वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसले कानुनी सन्तुलन र पर्यावरणीय सुरक्षाबारे नयाँ बहस पनि चर्काएको छ।
अब सबैको नजर १५ दिनभित्र आउने आयोगको प्रतिवेदनमा केन्द्रित छ, जसले नेपालमा विकास नीति कस्तो मोड लिन्छ भन्ने तय गर्नेछ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया