काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगबारे बारम्बार बहस उठ्दै आए पनि व्यवहारमा भने यसको विपरीत प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ।
विशेषतः स्थानीयस्तरमा राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक मिलेमतो र आर्थिक स्वार्थको गठजोडले सार्वजनिक जग्गालाई निजी लाभका लागि प्रयोग गर्ने क्रम तीव्र हुँदै गएको छ । सुनकोशी गाउँपालिका–६ अन्तर्गत पर्ने गोल्फे डाँडा (रातोडाँडा/घुमाउने चैनपुर) क्षेत्र यसैको पछिल्लो उदाहरण हो ।
बीपी राजमार्गसँगै जोडिएको करिब २९ हेक्टर (झण्डै ६०० रोपनी) सार्वजनिक सुन जस्तो जग्गा गुन्द्रूकको मूल्यमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिइयो । प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक सहजता र पर्यटन सम्भावनाका हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक परियोजनाका लागि हस्तान्तरण गर्ने तयारीले स्थानीयस्तरमै तीव्र असन्तुष्टि जन्माएको छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, २०४६ सालपछि स्थानीय समुदायलाई कबुलियती वनका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको उक्त क्षेत्रलाई पुनः राष्ट्रिय वनमा रूपान्तरण गरी निजी कम्पनीलाई सुम्पिने निर्णय गरिएको छ । यसले नीतिगत प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
‘रेस्टोरिङ द रिफ्रेस सेन्टर प्रालि.’ को नाममा अघि बढाइएको यो परियोजना कुनै आकस्मिक निर्णय नभई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइएको देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ मा निर्वाचित वडा अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद तिमल्सिनाको सिफारिस तथा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहोरा दाहाल नेतृत्वको कार्यपालिकाको निर्णयबाट प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारसम्मबाट स्वीकृति लिँदै अन्ततः उक्त क्षेत्र निजी लगानीकर्तालाई दिने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।
स्थानीयहरूका अनुसार यो योजना झण्डै एक दशकअघि नै बनाइएको थियो । राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक सहमति र लगानीकर्ताको तयारीसँगै विस्तारै अघि बढाइएको यो योजनाले अन्ततः लक्ष्य हासिल गरेको देखिन्छ ।
यस प्रकरणमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका केही व्यक्तिहरूको सञ्जाल, विशेषतः कोरियाबाट फर्केकाहरूको समूह सक्रिय रहेको आरोप छ । उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटता प्रयोग गर्दै सरकारी निर्णय प्रभावित पारेको स्थानीयको दाबी छ ।
घुमाउने चैनपुरदेखि खाल्टे चैनपुरको सित्तलपाटीसम्मको राजमार्ग आसपासको क्षेत्रलाई समेट्दै लिजमा दिने तयारी गरिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका स्थानीय समितिहरूले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएका छन् ।
प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले यो निर्णय स्थानीय हितविपरीत रहेको बताएका छन् । तर, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जितेको स्थानीय तह र योसँग जोडिएको भ्रष्ट जिल्ला नेतृत्व तह सक्रिय रूपमा यो जग्गा कौडीको मूल्यमा दिने योजनामा सक्रिय रहेयो ।
साविक माओवादी केन्द्रका नेता राजन दाहालको सक्रियता, गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहोरा दाहालसँगको सम्बन्ध तथा एमालेका केही जिल्ला तहका नेताहरूको संलग्नताबारे समेत स्थानीयस्तरमा व्यापक चर्चा छ । यसै नेटवर्कमार्फत विषयलाई केन्द्र सरकारसम्म पुर्याइएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
२०८२ असार २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त कम्पनीलाई पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयपछि विवाद झन् चर्किएको हो ।
वन ऐनअनुसार कबुलियती वन गरिब तथा विपन्न समुदायको हितमा प्रयोग हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर यहाँ स्थानीयलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर दीर्घकालीन रूपमा जग्गा लिजमा दिइएको आरोप छ । ३० वर्षको लिज अवधि आफैँमा दीर्घकालीन स्वामित्व हस्तान्तरणसरह भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
वन ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीमा कबुलियती वन फिर्ता गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ । कुनै संस्थाले शर्त उल्लंघन गरेमा डिभिजन वन कार्यालयले प्राविधिक टोली खटाई स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने, प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने र आवश्यक परे प्रमाणपत्र खारेज गरी वन फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर गोल्फे डाँडा प्रकरणमा यस्ता प्रक्रियाहरू कत्तिको पालना भए भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय मरिणका प्रमुख कृष्ण न्यापानेले भने लिज प्रक्रिया नियमअनुसार नै भएको दाबी गरेका छन् । पूर्वडीएफओ पुष्प बर्तौला, जो यो सेटिङमा प्रत्यक्ष सहभागी छन्, उनले भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरेका छन् । भन्छन्, ‘मलाई यो विषय सम्झनामा छैन ।’
२०८२ असोज ९ गते सुनकोशी गाउँपालिकाले यस विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेको थियो । सो अवसरमा स्थानीयवासीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि खुलेर व्यक्त गरेका थिए ।
नेकपा एमाले सुनकोशी पालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय स्वायत्त शासन र भू–उपयोग ऐनअनुसार पालिकाले आफ्नै गुरुयोजना बनाई स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितामा स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बाह्य लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लिजमा दिनु स्थानीय अधिकारमाथि अतिक्रमण भएको उनीहरूको तर्क छ । नेपाली कांग्रेसले पनि समान धारणा राख्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । त्यहाँ काम गरिरहेका विभिन्न प्रलोभन रोजगार, विकास, पूर्वाधार निर्माणजस्ता आश्वासन दिइएको बताइन्छ । तर यस्ता आश्वासन व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयमा उनीहरू सशंकित छन् ।
कबुलियती वनमार्फत लाभ लिइरहेका विपन्न समुदायहरू आफ्नो अधिकार खोसिने डरमा छन् । उनीहरूका लागि जमिन मात्र नभई जीविकोपार्जनको आधार पनि हो यो । यो प्रकरणले राज्य संयन्त्रभित्रको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मको स्वीकृति प्रक्रिया पूरा भएको भए पनि जनसहमति र खुलापनको अभाव स्पष्ट देखिन्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत सिद्धान्त हो । तर यहाँ निर्णय प्रक्रिया सीमित समूहमा केन्द्रित भएको आरोप छ ।
परियोजनाका समर्थकहरूले यसलाई पर्यटन विकास, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणसँग जोडेर हेरेका छन् । तर आलोचकहरूका अनुसार यो विकासभन्दा बढी कौडीको मूल्यमा सुन्दर जमिनको कब्जा हो ।
यदि उचित अध्ययन, वातावरणीय मूल्यांकन र स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित नगरी परियोजना अघि बढाइयो भने दीर्घकालीन रूपमा यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ । गोल्फे डाँडा प्रकरण एउटा स्थानीय विवाद मात्रै होइन, यो सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यापक संरचनात्मक समस्याको संकेत हो ।
सार्वजनिक जग्गालाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी कार्यान्वयन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र स्थानीय सहभागिता अनिवार्य छ । अन्यथा, यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहनेछन् र राज्यप्रतिको जनविश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ ।
तत्कालका लागि, विवादित निर्णयहरूको पुनरावलोकन, निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक परे जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी देखिन्छ ।
व्यापारी कम्पनीका अध्यक्ष उज्जनकुमार श्रेष्ठले भने अब संरचना निर्माणको काम छिट्टै सुरु गर्ने बताएका छन् । तर, स्थानीय विरोध र कानुनी प्रश्नहरू समाधान नगरी अघि बढाइने कुनै पनि परियोजना दीर्घकालीन रूपमा विवादमुक्त रहन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।
स्रोत-आर्थिक दैनिक
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया