काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले एक निर्मम र ऐतिहासिक कदम चालेको छ । अब मन्त्रीदेखि नेतासम्म, मन्त्रालयका सचिवदेखि प्रहरीका हाकिमसम्मको सम्पत्ति छानबिन हुँदैछ ।
पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय आयोगलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विस्तृत कार्यादेश प्रदान गरेसँगै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने मार्ग खुला भएको हो।
आयोगलाई देशभित्र मात्र नभई विदेशमा रहेका सम्भावित सम्पत्तिको खोजी गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ, जसले यसको कार्यक्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाएको छ। यसपटकको छानबिन परम्परागत सीमाभन्दा बाहिर विस्तार गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, संघीय संसद् र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीदेखि पूर्व संविधानसभा सदस्यसम्म अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन्।
न्याय तथा संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गरिनेछ। यद्यपि बहालवाला न्यायाधीशलाई भने संवैधानिक सन्तुलनका कारण प्रत्यक्ष दायराभन्दा बाहिर राखिएको छ।
सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च तहका अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र विश्लेषण गरिने आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, निजामती प्रशासन, कूटनीतिक क्षेत्र तथा राजस्व, कर, भूमि र यातायातजस्ता संवेदनशील निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गरिनेछ। राजनीतिक नेतृत्वका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा निजी सचिवसमेत अनुसन्धानको सूचीमा समेटिएका छन्।
आर्थिक तथा संस्थागत क्षेत्र पनि आयोगको नजरमा परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, विश्वविद्यालय र अनुदान प्राप्त निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गरिनेछ।
छानबिन प्रक्रिया दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको विवरण संकलन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको ऐतिहासिक विवरणको विश्लेषण हुनेछ।
आयोगले पैतृक सम्पत्ति, वैधानिक आम्दानी र त्यसको वृद्धिसमेत अध्ययन गर्नेछ। साथै, विदेशमा लुकाइएको वा सारिएको सम्पत्तिको खोजीमा पनि विशेष ध्यान दिइने बताइएको छ। उजुरी परेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च सम्पत्ति भएका तथा बिचौलियाको भूमिकामा देखिएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रिया गोप्य रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। तर छानबिनका क्रममा भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित निकायमा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने आयोगले जनाएको छ।
यस पहललाई सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसको प्रभावकारिता भने निष्पक्ष कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने देखिन्छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया