काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र न्यून पूँजीगत खर्चका कारण देशभरका विकास आयोजना संकटमा परेको जनाएको छ। महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक साताभित्र आफ्ना माग सम्बोधन नभए निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो।
महासंघका अनुसार पछिल्लो समय इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि र सरकारको कमजोर पूँजीगत खर्चका कारण निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित पूँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जनाइएको छ, जसले आयोजनाहरूको गति सुस्त बनाएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले पुरानो दररेटमा ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाहरूमा समेत लागत अत्याधिक बढेको बताएका छन्। डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँबाट बढेर करिब २२५ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै महासंघले यसले निर्माण लागतमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको जनाएको छ। सडक कालोपत्रेमा प्रयोग हुने बिटुमिनको मूल्य पनि दोब्बरभन्दा बढी बढेको छ।
यसका साथै सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधले अधिकांश आयोजना प्रभावित बनेका छन्। महासंघले मूल्य समायोजनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था प्रभावकारी नभएको तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचकांकले बजारको वास्तविक अवस्था नसमेटेको आरोप लगाएको छ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को हालै गरिएको संशोधन आंशिक रूपमा मात्र व्यवसायीमैत्री भएको बताएको छ। ‘लो बिडिङ’ सम्बन्धी समस्या केही हदसम्म समाधान भए पनि समग्र संरचनागत समस्या भने यथावत् रहेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले सरकारलाई तत्काल मूल्य समायोजन, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहजता र पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। अन्यथा देशभरका विकास आयोजनामा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया