काठमाडौँ । नेपालको न्यायपालिका फेरि एकपटक गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर यतिबेला कानुनी वृत्त, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जाल विभाजित देखिन्छन् । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि वरिष्ठता, योग्यता, राजनीतिक प्रभाव र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि बहस चर्किएको हो ।
बहसको मुख्य प्रश्न केवल “को प्रधानन्यायाधीश बन्यो ?” भन्ने होइन । वास्तविक प्रश्न नेपालको न्यायपालिका कसरी सञ्चालन हुँदै आएको थियो, नियुक्ति प्रक्रिया कति स्वतन्त्र थियो, र अहिले भइरहेको निर्णयलाई सुधार मान्ने कि शक्ति केन्द्र परिवर्तनको निरन्तरता भन्ने हो ।
छ जनाको सूची र विवादको सुरुवात
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुअघि न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका छ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । सूचीमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ थिए ।
नेपालको न्यायिक अभ्यासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बन्ने परम्परा रहँदै आएको छ । त्यस हिसाबले सपना प्रधान मल्ल नै स्वाभाविक उत्तराधिकारीका रूपमा हेरिएकी थिइन् । तर संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि विवाद सुरु भयो ।
यसलाई केहीले “योग्यताको आधारमा गरिएको साहसी निर्णय” भनेका छन् भने केहीले “वरियता प्रणालीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप” को संज्ञा दिएका छन् ।
तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—यदि प्रधानन्यायाधीश चयन अन्ततः संवैधानिक परिषद्को राजनीतिक निर्णयबाटै हुने हो भने वरिष्ठताको परम्परालाई पूर्ण रूपमा बाध्यकारी किन मान्ने ? र यदि वरिष्ठताभन्दा योग्यता हेर्ने हो भने त्यसको मापदण्ड के हो ?
यही प्रश्न अहिलेको विवादको केन्द्रमा छ ।
नेपालको न्यायपालिका : राजनीतिक प्रभावको लामो इतिहास
नेपालमा न्यायपालिका औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र संस्था भए पनि नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव रहँदै आएको आरोप पुरानो हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक इजलास गठन, संवेदनशील मुद्दाका फैसला र प्रधानन्यायाधीश चयनमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले प्रभाव पार्ने गरेको चर्चा बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थापछि न्यायालय क्रमशः “शक्ति सन्तुलनको संस्थागत भाग” जस्तो बन्न थालेको आलोचना हुँदै आएको छ । न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् दुवैमा राजनीतिक नेतृत्वको निर्णायक भूमिका हुने भएकाले न्यायिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन नसकेको तर्क आलोचकहरूको छ ।
यही कारणले अहिले उठेको विवादलाई धेरैले “नयाँ घटना” भन्दा पनि “पुरानै संरचनाको निरन्तरता” का रूपमा हेरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र बौद्धिक वृत्तमा एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा उठिरहेको छ—सपना प्रधान मल्ल, हरि फुँयाल वा अन्य न्यायाधीशहरू स्वयं पनि राजनीतिक समीकरणकै आधारमा सर्वोच्च अदालत पुगेका होइनन् र ? यदि विगतदेखि नै भागबण्डा र पहुँचको राजनीति थियो भने अहिले अचानक “न्यायिक शुद्धता” को बहस किन ?
यो प्रश्नले बहसलाई थप जटिल बनाएको छ ।
सपना प्रधान मल्ल र विवादित संवैधानिक फैसला
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लमाथि सबैभन्दा बढी आलोचना ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाबाट केन्द्रित भएको छ ।
२०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्को विवादित बैठकमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्त गरेको थियो । उक्त बैठकमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनुपस्थित थिए । त्यसैले नियुक्ति प्रक्रिया संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीश थिए । अन्तिम फैसलामा तीन न्यायाधीशले नियुक्तिलाई वैध ठहर गरे भने दुई न्यायाधीशले बदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।
सपना प्रधान मल्ल बहुमतको पक्षमा उभिइन् । जबकि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले संवैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै पहिलो चरणका ३२ नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।
यही बिन्दुबाट सपना प्रधान मल्लमाथि आलोचना चर्कियो । आलोचकहरूका अनुसार उनले संवैधानिक मूल्य र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा राजनीतिक निर्णयलाई न्यायिक वैधता दिइन् । समर्थकहरू भने अदालतले राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा व्यावहारिक निर्णय गरेको तर्क गर्छन् ।
तर तथ्य के हो भने, उक्त फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा विवादास्पद संवैधानिक निर्णयमध्ये एक मानिन्छ ।
हरि फुँयाल, कुमार रेग्मी र राजनीतिक निकटताको प्रश्न
न्यायाधीश हरि फुँयालको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ । उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला महान्यायाधिवक्ता थिए । त्यसैले उनको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आलोचकहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।
त्यस्तै न्यायाधीश कुमार रेग्मी २०७७ फागुन २३ गतेको नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसलापछि चर्चामा आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई दिने फैसला गरेपछि नेपालको सत्ता समीकरण नै बदलिएको थियो । उक्त फैसलाले तत्कालीन एमाले–माओवादी एकता भंग गरिदियो र देशको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन भयो ।
यस्ता फैसलाले न्यायालयमाथि “राजनीतिक प्रभाव” को आरोपलाई अझ बलियो बनाएको थियो ।
के अहिले “मेरिट” को बहस साँच्चिकै नयाँ हो ?
डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएपछि समर्थकहरूले “यसपटक योग्यता र क्षमता हेरियो” भन्ने तर्क गरेका छन् । तर आलोचकहरू भन्छन्—यदि मेरिट नै आधार हो भने त्यसको स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
के न्यायिक लेखन ? के संवैधानिक दृष्टिकोण ? के प्रशासनिक क्षमता ? के फैसला संख्या ? के सार्वजनिक छवि ?
यी प्रश्नको उत्तरबिना “मेरिट” भन्ने शब्द राजनीतिक औजार मात्र बन्न सक्ने खतरा हुन्छ ।
त्यसैले अहिलेको निर्णयलाई केहीले न्यायिक सुधारको संकेत माने पनि अर्को पक्षले यसलाई “पुरानो शक्ति संरचनाभित्रकै नयाँ पुनर्संयोजन” का रूपमा हेरेको छ ।
वरिष्ठता बनाम योग्यता
नेपालको न्यायालयमा अहिलेको मुख्य वैचारिक बहस वरिष्ठता र योग्यताको बीचमा देखिएको छ ।
वरिष्ठताको पक्षधरहरू भन्छन् :
वरिष्ठता प्रणालीले न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउँछ ।
यसले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र लबिङ कम गर्छ ।
न्यायाधीशहरू राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग नजिक हुनुपर्ने आवश्यकता घट्छ ।
तर योग्यताको पक्षधरहरू भन्छन् :
केवल उमेर र कार्यकालका आधारमा नेतृत्व चयन गर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।
कमजोर क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि वरिष्ठताको आधारमा नेतृत्वमा पुग्न सक्छन् ।
संस्थागत सुधारका लागि कार्यसम्पादन र दृष्टिकोण हेर्नुपर्छ ।
तर नेपालको वास्तविक समस्या यी दुई सिद्धान्तभन्दा गहिरो छ । यहाँ “योग्यता” को व्याख्या पनि प्रायः राजनीतिक शक्तिले गर्ने गरेको आरोप छ ।
न्यायपालिका : सुधारको मोडमा कि झन् राजनीतिकरणतर्फ ?
नेपालको न्यायपालिका अहिले निर्णायक मोडमा छ । यदि नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनुवाइ, न्यायाधीश मूल्यांकन प्रणाली र संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना भएन भने विवाद झन् गहिरिँदै जाने सम्भावना छ ।
केवल एउटा व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु वा रोक्नुले न्यायपालिका शुद्ध हुँदैन । समस्या संरचनागत छ ।
आज प्रश्न सपना प्रधान मल्ल वा मनोजकुमार शर्माको मात्र होइन ।
प्रश्न यो हो कि :
न्यायाधीश नियुक्ति कसरी हुन्छ ?
राजनीतिक प्रभाव कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
संवैधानिक परिषद् कति पारदर्शी छ ?
न्याय परिषद् किन प्रभावकारी हुन सकेन ?
न्यायाधीशहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
यी प्रश्नको उत्तरबिना “न्यायिक सुधार” केवल राजनीतिक नारा बन्न सक्छ ।
र, अन्त्यमा,
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवादले नेपालको न्यायपालिकाको वास्तविक चरित्र फेरि उजागर गरेको छ । यहाँ समस्या केवल व्यक्ति होइन, संरचना हो । वर्षौंदेखि राजनीतिक प्रभाव, भागबण्डा, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक अस्पष्टताले न्यायालयलाई प्रभावित गर्दै आएको छ ।
त्यसैले अहिलेको बहस पूर्वाग्रह र पक्षधरता भन्दा माथि उठेर हुन आवश्यक छ । यदि विगतमा राजनीतिक सेटिङका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए भने त्यो गलत थियो । तर विगतको गलत अभ्यासलाई आधार बनाएर नयाँ निर्णयलाई स्वतः सही वा गलत दुवै प्रमाणित गर्न सकिँदैन ।
नेपालको न्यायपालिका यतिबेला इतिहासकै संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । अब या त संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको बाटो रोज्नुपर्छ, या न्यायालय झन् गहिरो राजनीतिक गोलचक्करमा फस्नेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया