काठमाडौं, वैशाख २५ । सर्वोच्च अदालतले देशभर रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू तत्काल नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । अदालतले हाल सञ्चालन भइरहेका डोजर अभियान तथा बस्ती हटाउने कार्य यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा निर्देशन दिएको छ ।
कानुनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाएर हटाउने कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदनमा बस्ती हटाउँदा वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै नागरिकलाई विस्थापित गरिएको तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक प्रभावित भएको जिकिर गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अब कुनै पनि स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने काम नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको जानकारी दिए ।
‘अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । यसको अर्थ अब सुकुम्बासी बस्ती लगायत कतै पनि भत्काउने काम नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू भन्ने हो,’ उनले भने ।
पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा स्थानीय तह र सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र बनाएका थिए । त्यसक्रममा डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने प्रयास भएपछि सुकुम्बासी समुदायले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । झापादेखि दाङसम्म विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन र प्रदर्शनसमेत भएका थिए ।
अदालतको यो आदेशपछि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान तत्कालका लागि रोकिएको छ । अब मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइपछि मात्रै यस विषयमा थप कानुनी टुंगो लाग्नेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया