जेनजी आन्दोलनको आगजनीपछि गण्डकीमा साढे ४ अर्बभन्दा बढी खर्चको लेखापरीक्षण हुन सकेन
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीका कारण गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चको लेखापरीक्षण हुन नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक कागजात, बिल, भर्पाई तथा अभिलेख नष्ट भएपछि ९ वटा सरकारी निकायले कुल ४ अर्ब ४१ करोड ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको खर्चको लेखापरीक्षण गराउन सकेनन्।
सबैभन्दा ठूलो असर यातायात व्यवस्था कार्यालय, कास्कीको सवारी शाखामा परेको छ। उक्त कार्यालयले १ अर्ब ४९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको खर्चसम्बन्धी विवरण लेखापरीक्षणका लागि उपलब्ध गराउन सकेन। त्यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्र शाखाको २६ करोड ५१ लाख ५३ हजार रुपैयाँको हिसाबसमेत परीक्षण हुन सकेन।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा यी कार्यालयहरू आगजनीको निशानामा परेका थिए। प्रदेश सभा सचिवालयले पनि २७ करोड ९३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको खर्चको अभिलेख प्रस्तुत गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आगलागीका कारण सचिवालयमा रहेका कम्प्युटर तथा अधिकांश वित्तीय अभिलेख नष्ट भएका थिए।
यसैगरी, खारेज भइसकेको गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको १९ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ तथा पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको ८ करोड ८५ लाख ८७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुन सकेन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८ करोड ६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको १ करोड ९५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको खर्चसमेत परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकले अभिलेख नष्ट हुनुमा कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष कमजोरीभन्दा पनि आगजनी मुख्य कारण रहेको जनाएको छ। यद्यपि, यति ठूलो रकमको खर्चको प्रमाण परीक्षण गर्न नसक्नु गम्भीर आर्थिक जोखिम र सार्वजनिक वित्तीय पारदर्शितामाथिको चुनौती भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने सरकारी कार्यालयहरूले डिजिटल अभिलेख प्रणाली अपनाउनुपर्ने, बैंक स्टेटमेन्ट तथा विद्युतीय माध्यमबाट खर्च पुष्टि गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, आगजनी वा अन्य विपद्का कारण अभिलेख नष्ट हुन नदिन क्लाउड–बेस्ड डाटा व्यवस्थापन प्रणाली र सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण संयन्त्र लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
महालेखा परीक्षकले सरकारी अभिलेख सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने उल्लेख गर्दै अभिलेख नष्ट भएको अवस्थामा उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। भविष्यमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति तथा जिम्मेवारी प्रदान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको वित्तीय जवाफदेहिताको इतिहासलाई महत्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया