काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल र व्यवसाय करलाई अझ व्यवस्थित, न्यायसंगत र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित स्थान र प्रयोजनका आधारमा करदर निर्धारण गर्ने प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यो व्यवस्था समावेश गरिएको हो। नीति अनुसार करको दायराबाहिर रहेका करदाताको पहिचान गरी उनीहरूलाई कर तिर्न प्रेरित गरिनेछ।
साथै आवश्यक परेमा छुट सुविधा उपलब्ध गराउने र करसम्बन्धी सूचना, जानकारी तथा महानगरका सन्देशहरू एसएमएसमार्फत पठाइने उल्लेख छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार गरेको स्थानीय तहको राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक तयारी गरिने बताइएको छ। त्यस्तै, एकीकृत करदाता परिचय नम्बर पूर्ण रूपमा लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
यसका साथै, भाडामा दिइएका घर, जग्गा तथा अन्य संरचना वा सम्पत्तिहरूको अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था पनि गरिने महानगरले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया