काठमाडौं । नेपालले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को क्षेत्रमा ढिलै भए पनि महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । करिब एक दशकसम्म स्पष्ट रणनीति बिना अघि बढेको नेपालले अन्ततः सन् २०२५ अगस्टमा “राष्ट्रिय एआई नीति २०८२” स्वीकृत गरेको हो । विश्वका ६० भन्दा बढी देशले एआई विकास, नियमन र प्रयोगका लागि नीति बनाइसक्दा नेपाल भने पछाडि परेको थियो ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा सरकारहरू एआईलाई निजी क्षेत्रको भरमा मात्र छाड्ने पक्षमा छैनन् । युरोपेली संघले सन् २०२४ अगस्टमा “ईयू एआई एक्ट” लागू गर्दै जोखिमका आधारमा एआई प्रणाली वर्गीकरण गरेको छ । मानव अधिकारविरुद्ध जाने प्रविधिलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र उच्च जोखिमका क्षेत्रमा पारदर्शिता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी भारतले २०२४ मार्चमा “इन्डिया एआई मिसन” ल्याउँदै ठूलो बजेटसहित पूर्वाधार, अनुसन्धान र जनशक्ति विकासमा तीव्र लगानी गरिरहेको छ ।
नेपालको नयाँ नीति पनि संरचनागत रूपमा सकारात्मक देखिन्छ । यसले कानुनी ढाँचा तयार गर्ने, नैतिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने र कम्तीमा ५ हजार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमै देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कअनुसार नेपाल एआई तयारीमा १९३ देशमध्ये १५०औँ स्थानमा छ, जसले पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभाव देखाउँछ ।
नीतिमा स्पष्ट बजेट नतोकिएको, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने प्रोत्साहन अभाव रहेको र नियामक निकाय गठन ढिला हुने जोखिमले कार्यान्वयन कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता छ । साथै, डेटा सुरक्षाको अभाव, मस्तिष्क पलायन र जनचेतनाको कमी पनि प्रमुख समस्या हुन् ।
यद्यपि, एआईले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउने ठूलो सम्भावना बोकेको छ । अब नेपालले नीति कार्यान्वयनमा तीव्रता, लगानी र संस्थागत क्षमता विस्तार गर्न सके मात्र यस अवसरलाई उपयोग गर्न सक्नेछ ।
क्याटेगोरी : विज्ञान
प्रतिक्रिया