काठमाडौं । विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम सुधारका लागि गठित पुनरावलोकन कार्यदलले देशभरका करिब ५० हजार विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने तयारी गरेको छ।राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ को पाँचवर्षीय अवधि पूरा भएसँगै त्यसको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। शैक्षिक वर्ष २०८० देखि लागू भएको प्रारूपलाई समयसापेक्ष बनाउन व्यापक परामर्श र सुझाव सङ्कलन गर्न लागिएको कार्यदलले जनाएको छ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले आयोजना गरेको ‘विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकनः सरोकारवालाको दृष्टिकोण र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलले १२ वटा मुख्य विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरी सम्बन्धित समिति गठन गरेर सुझाव संकलन गरिने जानकारी दिए।उनका अनुसार सक्षमता विकास, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, मानव मूल्य तथा नैतिक शिक्षा, कला, खेलकुद, स्वास्थ्य, समावेशीकरण, विपद् व्यवस्थापन, मातृभाषा शिक्षण विधि, मूल्याङ्कन प्रणाली र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनजस्ता विषयमा सुझाव संकलन गरिनेछ। प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी नौ महिनाभित्र नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारम्भिक स्वरूप तयार गरिने उनले बताए।
गत वैशाख ११ गते बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्रा. डा. लुइँटेलको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो।कार्यक्रममा कार्यदल सदस्य डा. मीनाक्षी दाहालले सरोकारवालाबाट प्राप्त हुने सुझावलाई पाठ्यक्रम सुधार प्रक्रियामा समेटिने बताइन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थीमा स्वतन्त्र चिन्तन र सिर्जनशीलता विकास गर्ने खालको पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखे।
प्राज्ञ विमल फुयाँलले राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा ज्ञानलाई जोड्दै पाठ्यक्रमलाई त्यसअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक विजयराज बडूले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक तालिम, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन फरक–फरक निकायबाट सञ्चालन हुने वर्तमान व्यवस्थाले लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरे।
शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले शिक्षामा देखिएका समस्याको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाठ्यक्रमलाई मात्रै दिन नहुने बताए। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले पाठ्यक्रममा रहेका जातीय विभेद झल्काउने उदाहरण हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीबी विश्वकर्माले पनि पाठ्यक्रममा कुनै पनि प्रकारका जातीय विभेदलाई स्थान दिन नहुने बताए। नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने कार्यदलमा शिक्षक महासङ्घलाई समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, डा. प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रीचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य रहेका छन् भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल सदस्यसचिवको जिम्मेवारीमा छन्।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया