५६ वर्ष पुरानो कानुन प्रतिस्थापनको तयारी: सेनाको मातहतमा नागरिक परिचालन गर्ने सरकारको रणनीति
काठमाडौं। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र नागरिक-सैनिक सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने गरी ५६ वर्ष पुरानो कानुन प्रतिस्थापनको तयारी थालेको छ।विगतमा विद्यालय तहका विद्यार्थीमा मात्र सीमित राख्दै आइएको राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) को दायरालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्दै विशेष परिस्थितिमा आम नागरिकलाई समेत सैन्य तालिम दिएर राष्ट्रसेवामा खटाउन मिल्ने कानुनी प्रस्ताव तयार पारिएको हो।
पञ्चायतकालमा बनेको साविकको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन २०२७ लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सरकारले नयाँ विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ।प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले बदलिँदो बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिक लक्ष्य राखेको छ।हालसम्म केवल विद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थीलाई अनुशासित बनाउने र राष्ट्रप्रेम जगाउने परम्परागत स्वरूपमा चलिरहेको सेवा दललाई अब देशमा आइपर्ने विशेष संकटमा रणनीतिक मानव स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ।
यो नयाँ कानुनी मार्गप्रशस्त भएसँगै युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व, ठूला प्राकृतिक विपद् वा महामारीजस्ता विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम जुनसुकै नेपाली नागरिक वा संस्थालाई स्वयंसेवकका रूपमा अनिवार्य परिचालन गर्न सकिनेछ।
विगतमा सेवा दल आफ्नै स्वायत्त संरचनामा सञ्चालित हुँदै आएकोमा अब विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा यसरी तयार पारिने जनशक्तिलाई नेपाली सेनाको मातहतमा राखी तोकिएको क्षेत्रमा खटाइनेछ। परिचालनको दायरालाई पनि पहिलेको तुलनामा निकै फराकिलो बनाइएको छ।
यसअघि सामान्य सामाजिक अनुशासन र शारीरिक विकासमा मात्र सीमित रहेको यो क्षेत्रलाई अब युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, देशको पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण र वातावरणीय संरक्षण जस्ता गम्भीर क्षेत्रहरूमा विस्तार गरिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।यसले संकटको घडीमा नियमित फौज अपुग हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी देशको रक्षा संयन्त्रलाई थप अभेद्य बनाउने उद्देश्य बोकेको छ।
यस व्यवस्थासँगै संस्थाको प्रशासकीय नेतृत्व र अभिलेख प्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याइनेछ। नयाँ विधेयक पास भएपछि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथीहरूमध्येबाट दुई वर्षका लागि सेवा दलको महानिर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।यसका साथै विगतको परम्परागत कागजी अभिलेख प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै क्याडेटहरूको सम्पूर्ण विवरण विद्युतीय (डिजिटल) प्रणालीमा राख्नुपर्ने र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थपिएको छ।
संविधानको धारा ५१ (क) ले नागरिकलाई राष्ट्रसेवामा सक्षम बनाउने नीति तय गरेकै आधारमा यो समयसापेक्ष र अग्रगामी विधेयक ल्याइएको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् र कोभिड-१९ जस्ता महामारीको उच्च जोखिममा रहेको नेपालजस्तो मुलुकका लागि संकटका बेला आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न यो ऐन समयको माग देखिएको छ।
यद्यपि, युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा आम नागरिकलाई सैन्य तालिम दिने र सेनाको कमान्डमा खटाउने विषयमा नागरिक अधिकार र सुरक्षा संवेदनशीलता सम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्।
नागरिकको सहभागिता पूर्ण रूपमा स्वैच्छिक हुने कि अनिवार्य, अनि तालिमको कार्यविधि र मापदण्ड कसरी तय हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले बनाउने नियमावलीमा निर्भर रहनेछ।
विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई समेटेर सञ्चालन गरिने जुनियर र सिनियर डिभिजनका नियमित कार्यक्रमहरू भने यथावत् नै रहनेछन्। तर, विशेष अवस्थामा आम सर्वसाधारणलाई समेत राष्ट्रिय सुरक्षा र एकताको मूलधारमा जोड्न सक्ने यसको असाधारण प्रावधानले देशको समग्र सुरक्षा नीतिमा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ।यस विधेयकमा रहेका व्यावहारिक अड्चन र कानुनी जटिलताहरूलाई संसद्मा हुने दफावार छलफल र संशोधनमार्फत थप परिमार्जित गर्दै लैजाने सांसदहरूले बताएका छन्।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया