काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्सँगै आफ्नो सचिवालयमा समेत व्यापक पुनर्संरचनाको तयारी थालेको स्रोतहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनपछि पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका सचिवालय सदस्यहरूलाई संगठन निर्माणमा सक्रिय गराउने योजना प्रधानमन्त्रीले बनाएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह सह–महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् भने नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकाल केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। उनीहरूलाई सचिवालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी पार्टी काममा केन्द्रित गराउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्माको भूमिकाप्रति समेत प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नरहेको चर्चा छ। राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा असीम शाह र सुदीप ढकालको नाम जोडिएर प्रश्न उठेपछि सचिवालय पुनर्गठनको सम्भावना बलियो बनेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरूमा सचिवभन्दा माथिल्लो तहका सल्लाहकार राख्ने नीति अघि बढाएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि अनुभवी र दक्ष व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि केही पूर्वसचिव तथा बाह्य विज्ञहरूसँग समेत छलफल भइरहेको बताइन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब प्रत्येक मन्त्रीले तीनदेखि पाँच जनासम्म सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, प्रमुख स्वकीय सचिवसहित नौ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय गठन गर्न सकिने निर्णय पनि यसअघि भइसकेको छ।प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले सचिवालय पुनर्गठनबारे औपचारिक जानकारी नभएको बताए पनि नयाँ संरचनामा विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने तयारी भइरहेको संकेत प्राप्त भएको उल्लेख गरे।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीको प्रगति विवरण संकलनलाई तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन असार मसान्तभित्र सार्वजनिक गरिने तयारी छ।सहसचिवहरूको टोलीले विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रगति विवरण संकलन गरिरहेको र प्रारम्भिक प्रतिवेदन केही दिनमै सार्वजनिक हुने जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार यही कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सय बुँदे कार्यसूचीको उपलब्धिलाई आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना छ। अपेक्षाअनुसार नतिजा दिन नसकेका मन्त्रीहरूलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट रहेको दाबी गरिएको छ।हाल सरकारमा अर्थ मन्त्रालय स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्र मन्त्रालय शिशिर खनाल, गृह मन्त्रालय सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुनिल लम्साल, ऊर्जा मन्त्रालय विराजभक्त श्रेष्ठ तथा अन्य मन्त्रालयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू कार्यरत छन्। प्रधानमन्त्री शाहले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं सम्हालिरहेका छन्।
राजनीतिक वृत्तमा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, कृषिमन्त्री गीता चौधरी, उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव, सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना तथा महिला तथा बालबालिका मन्त्री सीता वादीको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको चर्चा चलिरहेको छ।
यद्यपि, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई पार्टी नेतृत्वको बलियो समर्थन रहेकाले उनीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन हुने सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ।
रास्वपाभित्र आगामी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केही सांसदलाई मन्त्री बनाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ। सांसद गणेश पराजुली र समीक्षा बास्कोटालगायतलाई जिम्मेवारी दिन सकिने चर्चा पार्टीभित्र चलिरहेको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया