काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामार्फत नेपाली सिपयुक्त श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीमार्फत पठाउने प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा आएको छ। उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश, कोरियाली पक्षसँगको समन्वय तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोकिएको व्यवस्था पुनः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाले हालै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ई–७ भिसामा दक्षिण कोरिया जाने नेपाली सिपयुक्त श्रमिकका कागजात प्रमाणीकरणलगायत आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। महाशाखाले १५ असारमा मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको जनाएको छ।
महाशाखाका अनुसार नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट, उच्च अदालत पाटनका विभिन्न अन्तरिम आदेश तथा कानुनी परामर्शका आधारमा ई–७ भिसा प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
यस निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावर कम्पनीहरूले दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने भएका छन्। मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सियोलस्थित नेपाली दूतावासलाई आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गरी सहजीकरण गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। यसको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभाग र सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासलाई समेत गराइएको छ।
ई–७ भिसा दक्षिण कोरियाले दक्ष तथा सिपयुक्त विदेशी कामदारका लागि जारी गर्ने विशेष रोजगार भिसा हो। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि श्रम मन्त्रालयले २०८२ भदौ २९ गते विभागलाई उक्त प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्देशिका कार्यान्वयन रोकिएको जनाएको थियो।
निर्देशिका स्थगित गरिएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले विभिन्न चरणमा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयले कानुनी राय, कोरियाली पक्षसँगको समन्वय तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्दै ई–७ भिसा कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
लामो समयदेखि म्यानपावर व्यवसायीहरूले ई–७ भिसा खुलाउन माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूका अनुसार उत्पादन, निर्माण, जहाज निर्माण, वेल्डिङ, मेसिन सञ्चालन, होटल तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष नेपाली जनशक्तिको दक्षिण कोरियामा उल्लेखनीय माग रहेको छ।
यसअघि अख्तियारले सिपयुक्त श्रमिकलाई पनि ‘जी–टु–जी’ प्रणालीमार्फत पठाउने विकल्पमा पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। त्यसअनुसार नेपाल सरकारले कोरिया सरकारसँग पहल गरे पनि कोरियाली पक्षले सिपयुक्त श्रमिक ‘बी–टु–बी’ प्रणालीमार्फत मात्र ल्याउने नीति रहेको र सरकारी संयन्त्रमार्फत लैजान सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेको थियो।
मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयसँगै अब कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ई–७ भिसामार्फत नेपाली सिपयुक्त श्रमिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउन सक्ने भएका छन्।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया