मौद्रिक नीतिले बजेटले नछोएका निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ : एफएनसीसीआई अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटले समेट्न नसकेका निजी क्षेत्रका समस्या आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको छलफलमा सहभागी हुँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।उनले कर्जा व्यवस्थापनका विषयमा जानाजान ऋण नतिर्ने र प्रतिकूल व्यावसायिक परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसकेका उद्योगी–व्यवसायीबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘जानाजान ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु उचित हुँदैन। यी दुई समूहको स्पष्ट वर्गीकरण गरी फरक–फरक नीति लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने।अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार मुलुकमा लगानीयोग्य स्रोत पर्याप्त भए पनि बजारमा माग कमजोर भएकाले उत्पादन र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन। उपभोग बढाउने तथा माग सिर्जना गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
‘अर्थतन्त्रलाई गति दिन उपभोग र बजार माग अभिवृद्धि गर्ने दिशामा विशेष पहल आवश्यक छ,’ उनले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जफत सम्पत्तिको मात्रा बढ्दै गएको र निष्क्रिय कर्जा विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए।
व्यवसायका प्रकृति अनुसार चुनौतीहरू फरक–फरक हुने भएकाले वित्तीय क्षेत्र सुधारमा पनि सोहीअनुसार संवेदनशील हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।निजी क्षेत्रले देशको करिब ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता घटाउन सरकारले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा थप ध्यान दिनुपर्ने बताए।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा आयातबाट पूर्ति भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि प्रभावकारी नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताए।
‘स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने उपभोग्य वस्तुमा विदेशी निर्भरता कम हुन सक्दैन,’ उनले स्पष्ट पारे।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया