काठमाडौं । संसद जनताको सार्वभौम थलो हो। यसको आफ्नै महत्व र गरिमा छ। तर बालेन साह नेतृत्वको सरकारले संसद छलेर अध्यादेशको राजनीति सुरु गरेको छ। अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा ल्याइने व्यवस्था भए पनि बालेन सरकारले डाकेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशतर्फको बाटो रोजेको छ।
अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। यस्तै, सत्तारूढ दल रास्वपाकै केही नेताहरूले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। कुनै समय सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चर्को विरोध गरेका थिए। आज उनकै सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउँदा पनि उनी मौन देखिएका छन्।
यसअघि वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गतेका लागि संसद अधिवेशन बोलाएका थिए।
तर सरकारले वैशाख १० गते पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत अधिवेशन स्थगित गर्न हतारहतार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो। सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले बस्दै नबसेको संसद अधिवेशन स्थगित गरे। प्रतिनिधिसभा बैठक डाकेर पनि स्थगित गरेको सरकारले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिका लागि अध्यादेशको सहारा लिएको हो।
संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ—प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता। सोमबार मात्रै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई चयन गरेको छ।
कांग्रेसले आङ्देम्बेलाई दलको नेतामा चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छन्। वरिष्ठताका आधारमा उनैले अबको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ। उनको नियुक्तिका लागि पनि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ।
उता विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसद जीवितै रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन्। संसद अधिवेशन आह्वान गरेको २४ घण्टा नबित्दै स्थगित गरी अध्यादेशको बाटो रोज्नुले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको नेताहरूको भनाइ छ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारले विगतमा संसद छलेर यस्तै प्रकृतिका अध्यादेश ल्याउँदा त्यसबेला विपक्षमा रहेका रास्वपासहितका दलहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको सहारा लिँदा व्यापक आलोचना भएको थियो। ओली सरकारले संसद जीवितै रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत २९ वटा कानुन संशोधन गरेका थिए र त्यसलाई जनताको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए।
तर, त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि संसदको भूमिका र अध्यादेशबारे प्रश्न उठाएका थिए।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया