काठमाडौं। सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्न नयाँ नियमावली लागू गर्दै सञ्चालनका लागि अनिवार्य धरौटी, कडा मापदण्ड र कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले ल्याएको व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले भने असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध सुरु गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ पारित गरेको हो। नयाँ नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय कार्यालयका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। शाखा कार्यालय खोल्न चाहे थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य हुनेछ।सरकारले कन्सल्टेन्सीको अनुमतिपत्र शुल्क ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने प्रत्येक शाखाका लागि २० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ। यही शुल्क वार्षिक नवीकरणका लागि पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, भाषा परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। यसका लागि १५ हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र शुल्क र पाँच हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षाको तयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालन गर्न एक लाख रुपैयाँ धरौटी, १० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र शुल्क र पाँच हजार रुपैयाँ नवीकरण शुल्क लाग्नेछ।
कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा कडा मापदण्ड
नियमावलीअनुसार अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अनुमति बिना कुनै पनि शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालन गर्न पाइने छैन। अनुमति एक वर्षका लागि मात्र मान्य हुनेछ र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ। भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
परामर्शदाताले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विषयको तालिम लिएको हुनुपर्नेछ। साथै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय अनिवार्य गरिएको छ।
नगद कारोबार बन्द, सबै भुक्तानी डिजिटल
विद्यार्थीसँग हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार अब बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्र गर्न पाइनेछ। नगद कारोबारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
संस्थाले शुल्कको बिल वा भर्पाइ अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विद्यार्थी अलपत्र परे कन्सल्टेन्सी जिम्मेवार
नियमावलीले विद्यार्थीको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै परामर्श संस्थाको जिम्मेवारी थप बढाएको छ।
परामर्शपछि विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परे, सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिए वा गलत परामर्शका कारण अध्ययनबाट वञ्चित भए कन्सल्टेन्सीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) प्राप्त गरेपछि मात्र बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण, ठगी वा भ्रामक सूचना दिएर विदेश पठाएको पुष्टि भए सम्बन्धित कन्सल्टेन्सी कानुनी रूपमा जिम्मेवार हुने नियमावलीमा उल्लेख छ।
विदेशी लगानीमा रोक
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब शैक्षिक परामर्श संस्थामा विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन। हाल विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ।
शिक्षा मन्त्रालयले संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ। साथै जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
नियम उल्लंघन गरे धरौटी जफत, दर्ता रद्द
नियमावलीले अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने, आर्थिक ठगी गर्ने, कर नतिर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने वा अनुमति प्राप्त सेवाभन्दा बाहिरका गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
अनुमतिपत्र सकिनुभन्दा दुई महिना अगावै नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। समयमै नवीकरण नगरे १० हजार रुपैयाँ जरिबाना लाग्नेछ भने तीन महिनाभित्र पनि नवीकरण नगरिए अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ।
निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि
सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियमावली ल्याएको भन्दै कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले साना तथा मध्यम कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न असम्भव हुने र व्यवसाय सीमित ठूला लगानीकर्ताको नियन्त्रणमा जाने जोखिम बढ्नेछ।
‘सरकारले यो क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो। यो नियमावलीले कन्सल्टेन्सी बन्द गराउने उद्देश्य राखेको हो कि नयाँ ठूला व्यापारीलाई प्रवेश गराउने तयारी हो भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया