काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको १७ जेठमा भएको घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएको ठहर गर्दै सभामुखलाई प्राप्त विशेषाधिकारको प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।
समितिले अमर्यादित र उत्तेजक शब्द प्रयोग भएको अवस्थामा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउनेदेखि बैठकबाट निष्कासन गर्नेसम्मका व्यवस्थालाई सभामुखले कठोरतापूर्वक गर्नु गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको सुझाव दिएको छ ।
सभामुखको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोट अनुसार समितिले माननीय सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख भएका आचारसंहिता तथा नियमहरुको पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने विषयलाई सांसद स्वयं, संघीय संसद् सचिवालय तथा सभामुखले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, समितिले अभिमुखीकरण तथा आचारसंहिता सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, दलीय नेतृत्व र प्रमुख सचेतकहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षा तथा प्रविधि व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको अनुकरण गर्ने, आचरण अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने, संसद् सचिवालयको जनशक्ति तथा प्रविधि सुदृढीकरण गर्ने, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक अनुशासन र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने, नजिर व्यवस्थापन, सिसिटिभी निगरानी तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सक्रियता र प्रशासनिक सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बैठकका क्रममा विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका, केही सांसद सभामुखको डायसतर्फ अघि बढ्न खोजेका, टेबलमा चढेका, कुर्सी र माइक स्ट्यान्ड चलाएको तथा मर्यादापालकसँग धकेलाधकेल भएको देखिएको छ। सो क्रममा सभामुखको आसन, टेबल, माइक, नेमप्लेट, ढोका लगायतका सामग्रीमा क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले घटनामा संसदीय नियमावली कार्यान्वयन कमजोर देखिएको, संयमताको अभाव रहेको तथा व्यवस्थापकीय चुनौती पनि उजागर भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभा नियमावली-२०८३ अनुसार सभामुखले चेतावनी, बैठकबाट निष्कासन, १५ दिनसम्म निलम्बन तथा भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति असुल गर्नेसम्मका अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि स्मरण गराइएको छ।
गत १७ जेठमा भएको घटनाको छानबिन गर्न समितिमा प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारी संयोजक तथा आन्तरिक स्रोत तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बबिता मिश्र र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोपाल सिग्देल सदस्य थिए ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया