काठमाडौं । राजनीतिक हिसाबले २०८२ साल ऐतिहासिक बन्यो । जेनजी आन्दोलनदेखि केपी ओली सत्ताच्युतसम्म र बालेन साहको उदयदेखि हाइप्रोफाइल पक्राउसम्मका घटना २०८२ मै घटे । वर्ष २०८२ को मध्यतिर जेनजीको विद्रोहपूर्ण आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्यो ।
भदौ २३ मा भएको जेनजी आन्दोलनकै बलमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भयो । जेनजी आन्दोलनले २७ घण्टामै मुलुकको सत्ता परिवर्तन गरिदियो । विश्वका कुनै पनि देशमा यति सानो अवधिमा सत्ता परिवर्तन भएको उदाहरण पाइदैन । भदौ २७ मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरायो । फागुन २१ मा भएको निर्वाचनबाट रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । ३५ वर्षदेखि सत्तामा हालीमुहाली गरेका दलहरू निर्वाचनबाट किनारा लागे ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका ती दलहरू वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर राजनीतिक रूपमा खुम्चिन पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा पार्टीभित्र बदलाव आएको छ भने यसअघि संस्थापनमा रहेको शेरबहादुर देउवा पक्ष असन्तुष्ट छ । कांग्रेसभित्रको आधिकारिकताका मुद्दा अहिले पनि न्यायालयमा विचाराधीन छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले दोस्रो विधान महाधिवेशन र एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०८२ मा सम्पन्न गर्यो । पार्टीको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली पुनः निर्वाचित भएको सन्दर्भमा राजनीतिक पुस्तान्तरणको सवाल भने आलोचनाको घेराबाट मुक्त हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयपश्चात् एमालेभित्र विशेष महाधिवेशन वा पुस्तान्तरणको बहस चर्किएको छ ।
दुई दर्जनभन्दा बढी वाम घटक तथा राजनीतिक समूहलाई समाहित गरी निर्वाचनमा होमिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सकेन । जनयुद्धबाट उदाएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मूलधार रहेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सो पार्टी अहिले विशेष महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । सो पार्टीका प्रभावशाली मानिएका नेता जनार्दन शर्मा, सुदन किरातीलगायतले नीति र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै दल परित्याग गरे ।
पुराना दलहरू आलोचित भएर नयाँ राजनीतिक दल ठूलो दलका रूपमा उदाउने वर्षका रूपमा २०८२ चित्रित भयो । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एक दलको बहुमत नआइरहेको अवस्थालाई चिर्दै यसपटक रास्वपाले एक्लै १८२ स्थानमा विजय हासिल गरेसँगै गठबन्धन गरी सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने भाष्यलाई अन्त्य गरिदिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि भएका निर्वाचनमा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएको यो नै पहिलो पटक हो । निर्वाचनपूर्वको संकल्पबमोजिम सो पार्टीले वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पदासीन गरायो ।
संसद् विघटन, निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन यो वर्षका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा स्थापित भए । चैत १३ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दल रास्वपाका संसदीय दलका नेता शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार तुलनात्मक रूपमा समावेशी, उल्लेख्य युवा प्रतिनिधिमूलक र सानो आकारको रहेको छ भने सरकारले सुरुआती दिनदेखि नै निर्वाचनमा गरिएका वाचापत्रबमोजिम शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सत्ताको बागडोर सम्हालेसँगै विगतमा देखिएजस्ता कमीकमजोरी नदोहोरिने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ । यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा राजदूतलाई एक्लाएक्लै भेट नदिई सामूहिक भेटबाट नयाँ सरकारको प्राथमिकता र सन्देश प्रवाह गरेका प्रधानमन्त्री शाहले राज्य संयन्त्रको प्रणालीगत सुधारमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।
सरकारका यी सकारात्मक प्रयासहरूले वर्ष २०८२ को सुधारिएको राजनीति आगामी वर्षका लागि प्रेरणाको स्रोतका रूपमा रहने ठानिएको छ । बालेन साह नेतृत्वको सरकारले हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ ।
नवगठित सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको सन्दर्भ पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्यो । हाल उनीहरू अदालतको आदेशबमोजिम हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन् । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा शीर्ष नेतादेखि उद्योगीसमेतलाई सरकारले पक्राउ गरेको छ । यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको युवापुस्ताको विद्रोहका क्रममा ७६ जनाको निधन भयो । ४५ जनालाई ‘जेनजी सुशासन योद्धा’ घोषित गरी राज्यका तर्फबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरियो । आन्दोलनकै क्रममा भदौ २४ गते नेपालको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, शीतलनिवाससहितका महत्त्वपूर्ण सम्पदा र संरचना जलेर क्षतिग्रस्त भए । सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सरकारी आँकडाले देखाएको छ ।
वर्ष २०८२ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘भिजिट भिसा’मा अनियमिततासम्बन्धी विषय ज्वलन्त रूपमा मात्रै उठेन, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामो समय सदनमा अवरोधदेखि बहिष्कारसम्म गर्न पुगेको थियो ।
पार्टी स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न कानुनी र राजनीतिक झमेलामा फसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जेनजी आन्दोलनको बेला झन् कमजोर बन्यो । सभापति रवि लामिछाने विभिन्न सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि नख्खु जेलमा थिए । रविमाथि दोहोरो राहदानी र नागरिकता बोकेको आरोप पनि थियो ।
भदौ २४ गते नक्कली कागजात बनाएर आन्दोलनको बलमा जेलबाट बाहिरिएको आरोप रविमाथि लाग्यो । रवि बाहिरिएपछि देशभरका कैदीहरू भाग्ने वातावरण बनेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चौतर्फी आलोचना भएपछि पार्टीलाई थप क्षति हुने देखिएपछि रवि फेरि जेल गए । पुसको पहिलो हप्ता अदालतको आदेशमा रिहा भएका उनले विवेकशील साझा, बालेन समूह, जेनजीका विभिन्न समूह र थरुहट/थारुवान समूहसँग पार्टी एकता गरे । विशेष गरी रवि र बालेनबीचको मिलनले रास्वपा निर्वाचनबाट वैधानिक रूपमा शक्तिशाली पार्टी बन्न सफल भयो ।
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकार गठन र संसद् विघटन संविधानविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस–एमालेका निवर्तमान १६५ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । १२ जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले रिट निवेदन दिएका थिए । राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायीले दिएको रिट निवेदनउपर अदालतले कुनै सुनुवाइ गरेन । सरकार र पुराना राजनीतिक दलहरूबीच प्रत्यक्ष संवाद नहुँदा तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा विभिन्न आशंका थिए । तर यी सबै आशंकालाई चिर्दै कार्की सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गर्यो । निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रियालाई सक्रियताका साथ अगाडि बढायो ।
बिस्तारै सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा जान सहमत भए । अन्ततः फागुन २१ मा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । चुनावी परिणामबाट रास्वपाले अभूतपूर्व बहुमत अर्थात् १८२ सिट जितेर कीर्तिमान राख्यो। कांग्रेस ३८, एमाले २५, नेकपा १७, राप्रपा ५ सिटमा सीमित हुँदा मधेसी दलहरूको पत्तासाफ भयो । भर्खर खुलेको श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ७ सिट जित्यो ।
रास्वपाको दाँजोमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा सिट संख्या तथा मतको हिसाबले आधासम्म पनि पुग्न सकेनन् । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अधिकांश क्षेत्रमा पुराना दलहरू प्रतिस्पर्धी नै बन्न सकेनन् । धेरै ठाउँमा पुराना तीन दलको जमानत जफत हुँदा मधेसी दलहरू शून्य भए । अहिले बालेन सरकारमा युवाहरूको बाहुल्यता छ । सरकारले छोटो समयमा गरेका कामले जनतामा आशाको सञ्चार भएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया