काठमाडौं । व्यापक जनगुनासोपछि प्रधानमन्त्रीले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि धेरै उपभोक्ताले अब बिजुलीमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट पनि हट्ने आशा गरेका थिए । तर त्यसको ठीक उल्टो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असारमा खपत भएको बिजुलीको बिलमै भ्याट जोडेर असुल्न थालेपछि उपभोक्ता झन् निराश भएका छन् । बजेटमा साउन १ गतेदेखि भ्याट लाग्ने व्यवस्था भए पनि असारको खपतमा समेत कर जोडिएर बिल आउन थालेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विशाल श्रेष्ठले आफू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै कर्मचारी भए पनि कर्मचारी र उपभोक्ता दुवै भूमिकाबाट अन्याय महसुस भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘कार्यालयमा विद्युत् आपूर्ति नहुँदा बिलिङ प्रणाली सञ्चालन हुन नसकेर सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ, अर्कोतर्फ उपभोक्ताका रूपमा अन्याय पनि सहनुपरेको छ । बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीले बजेटको व्यवस्था राम्रोसँग नबुझेका हुन् कि वा प्रणालीलाई बजेटअनुसार परिमार्जन गर्न प्राविधिक सहयोगको अभाव भएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’
श्रेष्ठले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी निर्धारण गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै अन्ततः नीतिगत त्रुटिको भार भने उपभोक्ताले नै बोक्नुपरेको बताएका छन् ।
अर्का उपभोक्ता किरण शर्माले पुरानो उपभोगमा नयाँ कर लगाइनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘असारमा प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल साउनमा तिर्ने गरिन्छ । मैले पनि असारको महसुल बुझाउँदा भ्याट तिर्नुपर्यो । त्यति मात्र होइन, बिलमा ‘न्यूनतम शुल्क’ भनेर २०० रुपैयाँ किन लिइन्छ ?’
शर्माले नयाँ कर व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै विद्युत् महसुलमा थपिएको ‘न्यूनतम शुल्क’बारे प्राधिकरणले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउन १ गतेपछि जारी भएका सबै विद्युत् महसुल नयाँ व्यवस्थाअनुसार करको दायरामा पर्ने भएकाले असारमा विद्युत् उपभोग भएको भए पनि साउनमा जारी गरिएको महसुलमा कर समावेश गरिएको जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले उपभोक्ताको बुझाइमा फरक परेको दाबी गरे।
मिटर रिडिङ महिनाभरि फरक–फरक मितिमा हुने र बिल जारी भएकै महिनामा महसुल समावेश हुने नियमअनुसार साउनमा जारी भएको बिलमा असारको केही दिन पर्न गएको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता ढकालले आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँगको समन्वयमा नयाँ कर प्रणाली लागू गरिएको पनि बताए । उनले उपभोक्तालाई १३ महिनाको भ्याट लाग्ने नभई आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा १२ महिनाकै भ्याट लाग्ने हुँदा अतिरिक्त भार नपर्ने दाबी पनि गरे । असारदेखि नै बिजुलीमा नयाँ कर थोपरेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘साउनमा जारी भएको बिलमा असारको केही भाग परेजस्तो देखिए पनि उपभोक्ताले वर्षभरिमा १२ महिनाभन्दा धेरैको भ्याट तिर्नुपर्दैन । आउँदो आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार) मा जाँदा जेठसम्मको बिलमा मात्र भ्याट लाग्ने भएकाले कुल अवधि १२ महिनाकै हुन आउँछ ।’
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार
प्रतिक्रिया