काठमाडौं । नेपाल बाल सङ्गठन (बाल मन्दिर) को जग्गा र सरकारी बजेट हिनामिना गरी ठगी गरेको अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश उमानाथ गौतमको इजलासले पक्राउ परेका तीनै जना प्रतिवादीहरूलाई कुनै धरौटी नलिई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै हिरासतमा रहेका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ की सदस्य आशा श्रेष्ठ, तत्कालीन सचिव राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र ललितपुर जिल्ला समितिका तत्कालीन सभापति ओमकृष्ण कर्माचार्य रिहा हुने भएका छन् ।
अनाथ बालबालिकाको संरक्षणका लागि रहेको जग्गा र सरकारी बजेट बेइमानीपूर्वक व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गरी ठगी गरेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धान र ‘उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७’ को प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूमाथि ठगीको कसुरमा अभियोग पत्र दर्ता गरिएको हो ।
यस प्रकरणमा पक्राउ परेका ३ जनाका अतिरिक्त अन्य ५ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ । फरार रहनेहरूमा तत्कालीन सभापति युरी कुमारी राई, तत्कालीन कोषाध्यक्षहरू दीपकदास श्रेष्ठ र प्रयागराज श्रेष्ठ, तत्कालीन सभापति भगवान शाक्य र तत्कालीन सल्लाहकार रामकृष्ण चित्रकार रहेका छन् ।
बाल मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा दिएको र सरकारले अनाथ बालबालिकाका लागि पठाएको बजेट तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा दुरुपयोग गरेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ।
सरकारी पक्षले उनीहरूमाथि कैद र बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाए पनि अदालतले तत्कालका लागि थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको हो । अब यो मुद्दाको किनारा नलागुञ्जेल उनीहरूले तोकिएको समयमा अदालतमा उपस्थित भई तारेख धान्नुपर्नेछ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया