काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवार छनोटको रुपरेखा सार्वजनिक गरेको छ । यसमा उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियादेखि मापदण्डसम्मका विषय उल्लेख छन् ।
आकांक्षीले सबैभन्दा पहिले ‘क्यान्डिडेट क्लब’मा आवेदन दिनुपर्ने र आवेदकलाई निश्चित शीर्षकका अंकभार अनुसार अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै अंक पाउने व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
परम्परागत राजनीतिक दलहरूले अभ्यास गर्दै आएको बन्द कोठाभित्रको निर्णय, नातावाद, कृपावाद र आर्थिक चलखेललाई निरुत्साहित गर्दै पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक र पारदर्शी विधिबाट उम्मेदवार छान्ने नीति रास्वपाले अघि सारेको हो।
पार्टीले सार्वजनिक गरेको ‘स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रूपरेखा, २०८३’ मा नेताको घरदैलो चाहार्ने र शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउनेलाई नभई जनताको मन जित्ने र स्थानीय रूपान्तरणको स्पष्ट खाका भएका व्यक्तिलाई मात्र चुनावमा उठाउने स्पष्ट पारिएको छ।
नेपाली राजनीतिमा उम्मेदवार चयन प्रक्रिया सबैभन्दा बढी विकृत बनेको निष्कर्ष निकाल्दै रास्वपाले अब पैसा र बाहुबली (मनी र मसल) को प्रभावलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने जनाएको छ। अन्तिम समयमा आएर उम्मेदवार घोषणा गर्ने, गुटगत प्रभावमा पर्ने र चाकडीका भरमा टिकट बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पार्टीले विधि, पद्धति र प्रमाणमा आधारित मार्ग अवलम्बन गर्ने भएको छ।
‘किन त्यो नभएर यो उम्मेदवार छानियो’ भन्ने आम नागरिकको प्रश्नको जवाफ नेताको व्यक्तिगत लहड वा भावनाबाट नभई संस्थागत मूल्याङ्कन र प्रक्रियाबाट दिने रास्वपाको दाबी छ। सुशासन र राज्य शुद्धीकरणको मुहान नै दलको आन्तरिक शुद्धीकरण भएको रास्वपाको ठहर छ।
उम्मेदवार छनोटको यो नयाँ विधि रास्वपाको विधानको भाग १९ मा रहेको ‘लिडरशिप एकेडेमी र उम्मेदवार क्लब’ तथा भाग २० मा रहेको ‘प्रारम्भिक निर्वाचन र निर्वाचित जनप्रतिनिधि’ को मर्ममा आधारित छ। यसले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको जनअपेक्षा बुझ्न सक्ने, स्थानीय आवश्यकतालाई राष्ट्रिय दृष्टिसँग जोड्न सक्ने र सक्षम नेतृत्वको पहिचान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
पार्टीका अनुसार अब उम्मेदवार नेताको निगाहबाट होइन, जनताको भरोसा, सार्वजनिक आचरण र नेतृत्व क्षमताका आधारमा तय हुनेछन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि लिएर पछिल्लो ‘जेन-जी’ पुस्ताको विद्रोहसम्मलाई विश्लेषण गर्दै रास्वपाले दलहरूमा आम नागरिकको पहुँच टुट्दा नै असन्तुष्टि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ।
समावेशितालाई केवल बाध्यात्मक उपस्थिति वा सजावटका रूपमा नभई लोकतान्त्रिक न्यायको आधारका रूपमा लिने दस्तावेजमा उल्लेख छ। महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्र, श्रमिक, किसान, उद्यमीदेखि प्रवासको अनुभव सँगालेका नागरिकलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्ने पार्टीको लक्ष्य छ। समाजको वास्तविक विविधता प्रतिविम्बित हुने, नैतिक रूपमा स्वच्छ र विजयको बलियो सम्भावना भएकालाई अघि सारिनेछ। रास्वपाले स्थानीय तहलाई केवल चुनाव जित्ने थलो मात्र नभई सेवा प्रवाह सुधार्ने, सुशासन कायम गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सरकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
२०८२ फागुन २१ गते प्राप्त ऐतिहासिक जनादेश (दस्तावेजमा उल्लेखित परिकल्पना) लाई न्याय गर्न स्थानीय तहमा योग्य, सक्षम र इमानदार नेतृत्व हुनैपर्ने पार्टीको निष्कर्ष छ। फरक राजनीति चर्का भाषणमा नभई आन्तरिक सुशासनमा देखिनुपर्ने भन्दै रास्वपाले यो प्रक्रियालाई केवल पूर्णताको घोषणा नभई निरन्तर सुधारतर्फको संस्थागत यात्रा भनेको छ। असल नियतका साथ काम गर्दा हुने त्रुटिलाई स्वीकार्ने, रचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्ने र प्रत्येक निर्वाचन चक्रसँगै प्रक्रियालाई थप परिष्कृत बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धतासमेत रास्वपाले आफ्नो दस्ताबेजमार्फत व्यक्त गरेको छ।
https://drive.google.com/file/d/1AvJgxS_L8p5xN2T4JVHGkwAIKcgLZBJE/view?usp=sharing
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया