काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि राष्ट्रपतिले केही विषयमा स्पष्टीकरण खोज्दै वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले जस्ताको तस्तै वा आवश्यक परिमार्जनसहित फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गर्नका लागि पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक मर्म र परिषदको सर्वसम्मतिको भावनामाथि प्रश्न उठाउँदै उक्त अध्यादेश फिर्ता गरिदिएको थियो। तर, सरकारले भने परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा र निर्णय प्रक्रिया जटिल हुँदा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू नेतृत्वविहीन भएको तर्क गर्दै पुनः सिफारिसको बाटो रोजेको हो।
विशेष गरी परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या पुर्याउन सकस हुने गरेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता वा अन्य सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिने गरेको सन्दर्भमा सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो। अध्यादेशमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने र बैठक सञ्चालनका लागि साविकको प्रावधानमा केही लचकता अपनाइएको बताइएको छ।
अब के हुन्छ ?
राष्ट्रपति कार्यालयलाई सरकारले फेरी सोमबार अध्यादेश पारित गर्ने सिफारिस गरेको छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश हालसम्म तीन पटक फिर्ता भइसकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल पाण्डेका अनुसार सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फेरि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नैपर्छ । ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले पनि अध्यादेश पारित गर्नु पर्ने बाध्यता छ,’ पाण्डेले भने । साथै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कानुनसम्मत नभएको समेत पाण्डेले जिकिर गरे ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया