काठमाडौँ । कैलालीको टीकापुरमा आयोजित अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको ११औँ सम्मेलन नौ बुँदे ‘टीकापुर सन्देशपत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले संघीय संसद र सबै प्रदेशसभामा ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली विकास गरी संसदीय गतिविधिमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
दुईदिने सम्मेलनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानुन निर्माण तथा व्यवस्थापकीय कार्यमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
सन्देशपत्रमा कानुन निर्माण तथा संसदीय कामकारबाहीलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन संघीय संसदसँग समन्वयका लागि प्रदेशसभामा समन्वय इकाइ स्थापना गर्ने तथा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको जिम्मेवारी संघीय संसद सचिवालयले सम्हाल्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना, आगामी आर्थिक वर्षभित्र संसदीय बजेट कार्यालय गठन तथा संसद सदस्यका लागि आवश्यक सहयोगी कर्मचारी व्यवस्थापनमा पहल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सम्मेलनले तीनै तहका व्यवस्थापिकाबीच अनुभव आदानप्रदान, अन्तरक्रिया र समीक्षा कार्यक्रमलाई नियमित बनाउने तथा प्रदेशसभामा देखिएको कर्मचारी अभावको समस्याप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया