काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त बागमती प्रदेशको मन्त्रालय भवन पुनर्निर्माण गरिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१, स्थित पाँचतले भवन पुनर्निर्माणपश्चात् प्रयोग गर्ने अवस्थामा ल्याइएको हो ।
यो भवन २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रदर्शनकारीले अगलागी र तोडफोड गरी क्षति पुर्याएका थिए । सोमबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा। दिनेशचन्द्र देवकोटाले संयुक्त रूपमा मर्मतसम्भार गरिएको भवनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको टोलीले भारवहन क्षमता परीक्षण गरेपछि ‘रेट्रोफिटिङ’ प्रविधिबाट भवनलाई थप मजबुत बनाइएको हो ।
आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा प्रमुख भुपेन्द्रकुमार यादवले भवन मर्मतको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी दिँदै ११ मंसिरमा टेन्डरमार्फत १ करोड २८ लाख रुपैयाँमा भवन पुनर्निर्माण गरिएको जनाइएको छ । भवन पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ थियो । मन्त्रालयले भवनको लिफ्ट र ट्रान्सफर्मर मर्मत गरी पुनस् प्रयोगमा ल्याइएको जनाइएको छ ।
पुनर्निर्माणपश्चात् यस भवनबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसहित ४ वटा मन्त्रालयका कामकाज सञ्चालन हुने भएको छ । आन्दोलनअघि यो भवनबाट भौतिकसहित यातायात, कृषि र खानेपानी मन्त्रालय सञ्चालनमा थिए ।
भौतिक मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडिको भर्खरै निर्माण गरिएको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको लागि बनाइएको भवनबाटै भौतिक मन्त्रालय सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा प्रदेशका भौतिक संरचनामा करिब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको थियो । जसमा भवनतर्फ मात्र ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी थियो ।जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त ५ वटा भवनको मर्मत योजनाअन्तर्गत ४ वटाको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेशसभा सचिवालयको मर्मत कार्य अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मर्मतपछि प्रयोग गर्न मिल्ने भवन पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएकोमा ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रदेशसभाको नयाँ भवन र शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको पुराना भवन कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको प्रारम्भिक विवरणअनुसार काठमाडौं, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर र मकवानपुरका गरी प्रदेश सरकारका २७ वटा कार्यालय र ६१ वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
जसअन्तर्गत काठमाडौंमा २ वटा कार्यालयका ३ वटा भवन, चितवनमा ३ वटा कार्यालयका १० वटा भवन, भक्तपुरमा १ कार्यालयका २ वटा भवन, मकवानपुरमा १८ वटा कार्यालयका ४१ वटा भवन र ललितपुरमा ३ वटा कार्यालयका ५ वटा भवनमा भौतिक क्षति भएको थियो ।
यस्तै, सवारी साधनतर्फ १४३ वटा दुईपाङ्ग्रे र ५६ वटा चारपाङ्ग्रे गाडी जलेर नष्ट भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अगुवाइमा काठमाडौंबाट ल्याइएको दुई विज्ञसहितको टोलीले हेटौंडास्थित विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेशसभा हल, कार्यालय र निकायका भवनको प्राविधिक मूल्यांकन गरेको थियो ।
क्षतिग्रस्त भवनहरूको प्राविधि अवस्था बताउन तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने हरियो, मर्मतपछि प्रयोग गर्न मिल्ने पहेँलो र पूर्ण रूपमा असुरक्षित तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने रातो गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया