भारतको गुजरात र ओमानको समुद्रमा २ हजार किलोमिटर लामो ग्याँस पाइप लाइन विच्छाइने
काठमाडौं । भारत र ओमानले अरब सागरको गहिराइ हुँदै प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गर्ने महत्वाकांक्षी ‘मिडल इस्ट–इन्डिया डिपवाटर पाइपलाइन (MEIDP)’ परियोजना अघि बढाउने सहमति गरेका छन्। करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना आगामी वर्षदेखि निर्माण सुरु गरी सन् २०३३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पश्चिम एसियामा बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव तथा सामुद्रिक मार्गमा देखिने अवरोधका कारण भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउन लामो समयदेखि प्रस्तावित यस योजनालाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको हो।
पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि उक्त पाइपलाइनमार्फत दैनिक ३१ मिलियन मेट्रिक स्ट्यान्डर्ड क्युबिक मिटर (MMSCMD) प्राकृतिक ग्यास भारतमा आपूर्ति गर्न सकिनेछ।
झण्डै २,००० किलोमिटर लामो यो समुद्रमुनिको पाइपलाइन ओमानको तटीय क्षेत्र तथा यूएईको केही ग्यास नेटवर्कलाई भारतको गुजरात तटसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। परियोजनाको विशेषता भनेको यसले पाकिस्तानलगायत भू–राजनीतिक रूपमा संवेदनशील भूभागलाई नछुने तथा स्ट्रेट अफ हर्म्युजजस्ता संवेदनशील सामुद्रिक मार्गलाई बाइपास गर्नेछ। यसले क्षेत्रीय तनाव वा युद्धको अवस्थामा पनि ग्यास आपूर्तिमा अवरोध नआउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो परियोजनालाई विश्वकै जटिल र गहिरा ऊर्जा पूर्वाधारमध्ये एक मानिएको छ। पाइपलाइन अरब सागरको सतहभन्दा ३,००० देखि ३,४५० मिटर गहिराइसम्म बिछ्याइने योजना छ।
परियोजना साउथ एसिया ग्यास इन्टरप्राइज (SAGE) नामक अन्तर्राष्ट्रिय कन्सोर्टियमले अघि बढाइरहेको हो। कन्सोर्टियमले प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययन तथा समुद्री सतहको सर्वेक्षण सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। भारत सरकारले GAIL, IOC र Engineers India Limited लगायतका सरकारी कम्पनीलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।
हाल एलएनजी (LNG) जहाजमार्फत ढुवानी गर्दा ग्यासलाई तरलीकरण र पुनः ग्यासमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले लागत बढी लाग्ने गरेको छ। पाइपलाइनमार्फत प्रत्यक्ष ग्यास आयात गर्न सके भारतले वार्षिक करिब ९४५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ढुवानी खर्च बचत गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
भारतले सन् २०३० सम्म कुल ऊर्जा खपतमा प्राकृतिक ग्यासको हिस्सा १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रस्तावित पाइपलाइनले सिटी ग्यास वितरण, पेट्रोकेमिकल उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्रको ऊर्जा आवश्यकतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय
प्रतिक्रिया