पूर्व बालसैनिक मुद्दामा सर्वोच्चको परमादेश, प्रचण्ड–बाबुरामविरुद्ध कानुनी प्रक्रियाको बाटो खुल्याे
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूर्व बालसैनिकसम्बन्धी रिट निवेदनमा परमादेश जारी गरेको छ । पूर्व बालसैनिक लेनिन विष्टसहितले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी आन्दोलनका प्रमुख नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकको मागअनुसार परमादेश जारी गरेसँगै बालसैनिक भर्नासम्बन्धी मुद्दामा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना बलियो भएको छ । अदालतको आदेशपछि तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको भूमिकामाथि कानुनी परीक्षणको बाटो खुलेको विश्लेषण गरिएको छ ।
फैसलापछि रिट निवेदक लेनिन विष्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई पूर्व बालसैनिकहरूको न्यायको लडाइँमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले न्याय र एकताका लागि सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै अदालतको आदेशलाई ऐतिहासिक सफलता बताएका छन् ।
विष्टले आफ्नो प्रतिक्रियामा भनेका छन्, “पूर्व बालसैनिकको न्याय र एकताबद्धताका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई बधाई । आज हामीले एउटा ठूलो लडाइँ जितेका छौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेको छ ।”
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी पक्षले बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गरेको विषय विगतदेखि नै विवाद र बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । शान्ति प्रक्रियापछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (यूएनमिन) ले प्रमाणीकरणका क्रममा हजारौं लडाकुहरूमध्ये केहीलाई उमेर नपुगेका अर्थात् बालसैनिकका रूपमा वर्गीकृत गरेको थियो । उनीहरूको पुनःस्थापना, न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो पूर्व बालसैनिकहरूले गर्दै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसलाको विस्तृत पाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ । आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि परमादेशको दायरा, सम्बन्धित निकायहरूको जिम्मेवारी तथा कार्यान्वयनको प्रकृतिबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो फैसला नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ । विस्तृत आदेश सार्वजनिक भएपछि यसले राजनीतिक, कानुनी र मानवअधिकारका क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषय थप चर्चाको केन्द्र बन्ने देखिएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया