काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारभित्र मन्त्रीहरूबीच समन्वय अभाव र आपसी अविश्वास बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ। अन्तरमन्त्रालयीय सहमति र रायका लागि पठाइने संवेदनशील दस्तावेजहरू बाहिरिने क्रम बढेपछि मन्त्रीहरू एकअर्काप्रति असन्तुष्ट बनेका हुन्।
सरकार स्रोतका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयले तयार पारेका नियमावली, कार्यविधि तथा नीतिगत प्रस्तावहरू अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा सहमति तथा रायका लागि पठाउँदा त्यसका विवरण सार्वजनिक हुने गरेको गुनासो बढेको छ। यसले मन्त्रिपरिषद् तहसम्म पुग्नुअघि नै विभिन्न समूहबाट दबाब सिर्जना हुने अवस्था बनेको सम्बन्धित मन्त्रीहरूको भनाइ छ।
१८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्भित्र प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निकट मन्त्रीहरूबीच दूरी बढ्दै गएको चर्चा पनि सरकारभित्रै छ। सरकारका विभिन्न निर्णय र प्रक्रियालाई लिएर दुई पक्षबीच दृष्टिकोणमा फरक देखिन थालेको स्रोतहरूको दाबी छ।
यसको पछिल्लो उदाहरण शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को मसौदा बनेको छ। मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको उक्त मसौदाका विषयवस्तु बाहिरिएपछि कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि केन्द्रीय कार्यालयले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने तथा प्रत्येक शाखाका लागि थप २५ लाख रुपैयाँ धरौटी आवश्यक पर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यही प्रावधानप्रति व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेका बेला विवरण सार्वजनिक हुँदा मन्त्रालयमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना भएको जनाएको छ।
यता अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अर्को विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय देखिएको छ। राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएपछि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई सुशासन र राजस्व संरक्षणसँग जोडेको छ भने आलोचकहरूले अर्थ मन्त्रालयमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यसैबीच अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले आलोचनाको केन्द्रमा पर्दा सभापति लामिछाने पक्षीय नेताहरू सार्वजनिक रूपमा उनको बचाउमा उत्रिएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरू भने यस विषयमा मौन देखिएका छन्।
परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी विषयमा पनि सरकारभित्र मतभिन्नता देखिएको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पटक–पटक स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे मन्त्री खनालले संसद् तथा विभिन्न मञ्चमा व्याख्या गरिरहँदा प्रधानमन्त्री सचिवालय भने त्यसप्रति पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नरहेको बताइन्छ।
सरकारका कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रीहरूबीच आवश्यक तालमेल र समन्वयको अभावका कारण सरकारले अपेक्षित गतिमा परिणाम दिन सकेको छैन। सरकारभित्रको आन्तरिक असमझदारीले नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया