काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत सरकारी निकायहरूले बजेटबाट हुने भुक्तानी गर्ने आज (असार २५) अन्तिम दिन हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार सम्बन्धित निकायले आज राति १२ बजेसम्म डिजिटल प्रणालीमार्फत सबै भुक्तानी सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्था सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा समान रूपमा लागू हुने भएकाले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूमा भुक्तानी प्रक्रिया टुङ्ग्याउने चटारो बढेको छ। विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र मातहतका कार्यालयहरूमा अन्तिम समयसम्म भुक्तानी मिलाउने कार्य तीव्र बनेको छ।
निर्धारित समयभित्र भुक्तानी हुन नसकेका खर्चहरू भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थाअनुसार मात्रै भुक्तानी गर्न सकिनेछ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल बजेटको करिब ७८ प्रतिशत हो।
खर्चतर्फ चालु बजेटमा सबैभन्दा उच्च प्रगति देखिएको छ। ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजनमध्ये १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८७.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाखमध्ये ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९०.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर पुँजीगततर्फ भने ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ अर्थात् करिब ४० प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ।
भुक्तानीको अन्तिम समय नजिकिँदै जाँदा सरकारी खर्चको गति पनि तीव्र बनेको छ। पछिल्ला केही दिनमा दैनिक अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। शुक्रबार ११ अर्ब ४७ करोड ८० लाख, मंगलबार ११ अर्ब ७६ करोड २२ लाख, सोमबार २८ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख, आइतबार २ अर्ब ८३ करोड ७८ लाख, शनिबार १ अर्ब ८२ करोड ९ लाख, अघिल्लो शुक्रबार १२ अर्ब ८३ करोड ६८ लाख तथा त्यसअघिको बिहीबार १९ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको सरकारी भुक्तानी भएको थियो।
यद्यपि अन्तिम समयमा खर्च बढे पनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। बुधबार पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ७४ करोड २१ लाख रुपैयाँ, मंगलबार ४ अर्ब ५६ करोड २१ लाख र सोमबार २ अर्ब ५७ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया