राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत रेमिट कारोबार, रकम नआउँदै नेपालमा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत केही विप्रेषण (रेमिट) कम्पनीहरूले विदेशबाट रकम नेपाल नआउँदै ग्राहकलाई भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कानूनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै ‘पोस्ट-फन्डिङ’ मोडलमा कारोबार भइरहेको उल्लेख गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार केही रेमिट कम्पनीहरूले विदेशबाट रकम वास्तविक रूपमा प्राप्त हुनुअघि नै नेपालमा लाभग्राहीलाई अग्रिम भुक्तानी गर्दै आएका छन्। जबकि राष्ट्र बैंकको विप्रेषण विनियमावलीले विदेशबाट रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल भित्रिएपछि मात्रै ग्राहकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले लागू गरेको ‘प्रि-फन्डिङ’ प्रणालीअनुसार विप्रेषण कम्पनीहरूले पहिला विदेशी मुद्रा नेपाल ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिलाई रकम वितरण गर्न पाइन्छ। यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन सुरक्षित राख्नुका साथै सेटलमेन्ट जोखिम कम गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर केही कम्पनीहरूले यो व्यवस्था पालना नगरी रकम प्राप्त हुनुअघि नै भुक्तानी गरेको महालेखाले औँल्याएको छ।
कानूनी व्यवस्थाअनुसार विदेशी बैंकको ग्यारेन्टी वा धरौटीको आधारमा मात्रै अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने भए पनि केही कम्पनीहरूले यस्तो सुरक्षा व्यवस्थाबिनै कारोबार गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एउटा रेमिट कम्पनीले सन् २०२२ देखि विदेशी बैंकको कुनै जमानतबिनै अग्रिम भुक्तानी गर्दै आएको तथ्यसमेत महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ।
महालेखाले २५ वटा विप्रेषण संस्थामध्ये चार संस्थाको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा विदेशी साझेदार कम्पनीबाट १ अर्ब ६१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी रहेको फेला पारेको जनाएको छ। यसबाट नेपालमा ग्राहकलाई रकम वितरण भइसके पनि विदेशबाट बराबर रकम अझै प्राप्त नभएको देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा यस्तो अभ्यासले वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। विदेशबाट रकम सुनिश्चित नभए रेमिट कम्पनीहरू आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न सक्ने तथा बैंकिङ प्रणालीमा असन्तुलन उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै ‘पोस्ट-फन्डिङ’ मोडलले कारोबारको पारदर्शिता कमजोर बनाउने, रकमको वास्तविक स्रोत पहिचान गर्न कठिन हुने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी जोखिम बढाउने निष्कर्ष महालेखाको छ। नियामक निकायका लागि कारोबारको निगरानी र ट्र्याकिङसमेत चुनौतीपूर्ण बन्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
नेपालमा यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको समस्या देखिएको थियो। पाँच वर्षअघि हिमालयन बैंकले नेपालमा विप्रेषण रकम भुक्तानी गरिसकेपछि पनि मलेसियास्थित म्याक्स मनीले रकम नपठाएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले म्याक्स मनीसँग कारोबार गर्न रोक लगाएको थियो। उक्त घटनापछि राष्ट्र बैंकले ‘प्रि-फन्डिङ’ प्रणालीलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेको थियो।
महालेखापरीक्षकले राष्ट्र बैंकलाई विप्रेषण कारोबारको अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ। विदेशी साझेदार कम्पनीसँगको हिसाब मिलान, सेटलमेन्ट अवधि, विदेशी बैंकको ग्यारेन्टी तथा वास्तविक रकम प्राप्तिको अवस्थामाथि कडा निगरानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै नियमविपरीत ‘पोस्ट-फन्डिङ’ कारोबार गर्ने कम्पनीमाथि नियामकीय कारबाही गर्न र रेमिट प्रणालीलाई थप पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाउन आवश्यक कदम चाल्न महालेखाले आग्रह गरेको छ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया