नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघद्वारा बजेटको स्वागत, निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन भएको दाबी
काठमाडौं । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटलाई समग्रमा सन्तुलित, सुधारमुखी तथा निजी क्षेत्रमैत्री रहेको जनाएको छ। संघले बजेटमार्फत उद्योग, लगानी, व्यापार सहजीकरण र कर प्रणाली सुधारका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरेको छ।
आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संघले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटले निजी क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण सुझाव र मागहरूलाई सम्बोधन गरेको जनाएको हो। यद्यपि अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन र संरचनागत परिवर्तन ल्याउन थप महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आवश्यक रहेको संघको धारणा छ।
संघका अनुसार कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुललाई तयारी वस्तुभन्दा कम राख्ने नीति, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने तथा ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउने निर्णयले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ।
विदेशमा लगानी गर्न नेपाली नागरिकलाई सहज बनाउने व्यवस्था, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधनमार्फत लगानी फिर्ताका प्रक्रियालाई सरल बनाउने घोषणा तथा रोयल्टी र सेवा शुल्क भुक्तानी प्रक्रियामा सरलीकरण ल्याउने कदमलाई पनि संघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
डिजिटल पूर्वाधार विकासअन्तर्गत स्युचाटारमा देशकै पहिलो कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्ने योजना र कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सम्बन्धी पहललाई भविष्यमुखी कार्यक्रमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
संघले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम, गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, ‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ तथा ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ सम्बन्धी तयारीलाई पनि महत्वपूर्ण पहलका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, भन्सार महसुल संरचनालाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गर्ने निर्णय, गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन० लाई दोस्रो बजारमा लगानीको अवसर दिने व्यवस्था तथा शेयर बजारमा कृत्रिम चलखेल नियन्त्रणका लागि कडा नीति अवलम्बन गरिनुलाई बजेटका सकारात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा विदेशस्थित नेपालीको पूँजी आकर्षित गर्न डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने घोषणा, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था तथा ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाअन्तर्गत स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने योजनाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
संघले बजेटले तत्कालै अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्न नसकिने भए पनि उद्योग, लगानी, उद्यमशीलता तथा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सशक्त बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।साथै, नेपाल–भारतबीच व्यापार, लगानी, औद्योगिक सहकार्य र आर्थिक साझेदारीलाई थप विस्तार गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि संघले जनाएको छ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया