खारेज भइसकेकाे युटीएलको लाइसेन्स फेरि ब्युँताउने खेल

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको अनुमतिपत्र कानूनबमोजिम स्वतः खारेज भएको घोषणा गरिसकेको छ । तर, त्यही कम्पनीसँग बक्यौता, किस्ताबन्दी, भुक्तानी र अनुमतिपत्र नवीकरणको सम्भावनाबारे पत्राचार भइरहेको छ । यस्तो पत्राचार किन र कुन कानूनी आधारमा भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्राधिकरणले २०८० मंसिर २७ गते प्रकाशित गरेको “इन्टरनेट (इमेल) सेवाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना” मा युनाइटेड टेलिकमको इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि २०८० कात्तिक ५ गते समाप्त भएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तोकिएको समयभित्र नवीकरण दस्तुर दाखिला गरी नवीकरणका लागि निवेदन नदिएकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम अनुमतिपत्र “स्वतः खारेज” भएको प्राधिकरणकै सूचना हो । त्यति मात्र होइन, बाँकी रकम तथा दस्तुर ३० दिनभित्र बुझाउन र नबुझाए प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनीसमेत सोही सूचनामा दिइएको थियो ।

कुनै अनुमतिपत्र कानूनको प्रत्यक्ष प्रभावबाट स्वतः खारेज भइसकेको हो भने त्यसलाई फेरि सामान्य प्रशासनिक पत्राचारबाट नवीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यदि पुनः अनुमति दिन सकिने हो भने त्यसका लागि छुट्टै कानूनी प्रक्रिया के हो ? पुरानो अनुमतिपत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था कहाँ छ ? र, यदि त्यस्तो व्यवस्था छैन भने किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने वा कुनै निश्चित रकम बुझाएपछि नवीकरणको बाटो खुल्न सक्ने आशयको व्यवहार किन गरियो ? प्राधिकरणले यी प्रश्नको अभिलेखमा आधारित स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

अझ रोचक विरोधाभास अर्को सूचनाले देखाउँछ । प्राधिकरणले २०८१ जेठ २५ गते युनाइटेड टेलिकमकै नाममा अर्को अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित नवीकरण दस्तुरको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत शीर्षकमा २०८१ जेठ मसान्तसम्म कायम भएको कुल बक्यौता ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार ३३७ रुपैयाँ १२ पैसा १५ दिनभित्र बुझाउन भनेको थियो । समयभित्र रकम नबुझाए दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी पनि त्यसमा छ ।

२०८० मंसिरको सूचना इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित छ भने २०८१ जेठको सूचना आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित छ । खारेज भइसकेको इन्टरनेट अनुमतिपत्रसँग कि बक्यौता रहेको आधारभूत टेलिफोन अनुमतिपत्रसँग ? यदि पत्राचारमा यो भिन्नता स्पष्ट छैन भने नियामक निर्णयको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

पछिल्लो समय युनाइटेड टेलिकमबाट ठूलो रकम भुक्तानी गर्ने, विदेशबाट रकम ल्याउने, किस्तामा दायित्व पूरा गर्ने तथा अनुमतिपत्र नवीकरणको सम्भावना खोज्ने विषयमा विभिन्न पत्राचार र प्रस्ताव चर्चामा आएका छन् । उपलब्ध उजुरी तथा सम्बन्धित कागजातमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ वा करिब ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबर रकम ल्याउने प्रस्ताव र अर्कोतर्फ करिब ३१ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्वसम्बन्धी पत्राचारको प्रश्न उठाइएको छ । यी रकम र प्रस्तावहरूको अन्तिम कानूनी तथा लेखागत सत्यता सम्बन्धित मूल फाइल र आधिकारिक हिसाबबाटै यकिन हुनुपर्छ । तर, एउटा कुरा स्पष्ट छ, २०८१ जेठमा प्राधिकरण आफैंले ७ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी बक्यौता सार्वजनिक रूपमा मागेको थियो । त्यसपछि रकमको आकार, शीर्षक र नवीकरणसँग जोडिएका शर्तहरू परिवर्तन भएका हुन् भने त्यसको वर्षगत र शीर्षकगत हिसाब सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

यस प्रकरणमा “पत्र पठाइयो” भन्ने कुरा आफैंमा उपलब्धि होइन । नियामक निकायको काम लगातार पत्र लेखेर समय बिताउनु मात्र होइन । कानुनले तोकेको निर्णय गर्नु, निर्णय कार्यान्वयन गर्नु र सरकारी बक्यौता असुल गर्नु पनि हो । ३० दिनभित्र रकम बुझाउन भनियो भने ३१औं दिनमा के भयो ? १५ दिनको म्याद दिइयो भने १६औं दिनमा कुन प्रक्रिया अघि बढ्यो ? खारेजीको चेतावनी दिइयो भने त्यसको निर्णय कहाँ पुग्यो ? खारेज भइसकेको अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा पुनः कुनै सुविधा विचार गरिएको भए त्यसको कानूनी आधार के थियो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर फाइलको टिप्पणी, सञ्चालक समितिका निर्णय, कानूनी राय र पत्राचारको क्रमले दिनुपर्छ ।

युनाइटेड टेलिकमले कुनै फ्रिक्वेन्सी वा स्पेक्ट्रम प्रयोग नगरेको कारण शुल्क नतिर्नुपर्ने तर्क गरेमा पनि अर्को प्रश्न उठ्छ । त्यस्तो अधिकार उसले विधिवत् रूपमा कहिले फिर्ता गर्‍यो ? सीमित सार्वजनिक स्रोतका रूपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी आफूसँग कायम राख्ने, विधिवत् समर्पण नगर्ने र पछि फेरि अधिकार कायम वा नवीकरण गर्न खोज्ने अवस्था भए “प्रयोग गरेनौं” भन्ने तर्क मात्र पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कानूनी परीक्षण आवश्यक हुन्छ । शुल्कको वास्तविक दायित्व भने अनुमतिपत्रका शर्त, फ्रिक्वेन्सी निर्धारण, लागू कानून र सम्बन्धित निर्णयबाट यकिन हुनुपर्छ ।

यसैगरी विदेशबाट रकम ल्याउने प्रस्तावलाई पनि एउटा पत्रका आधारमा वास्तविक भुक्तानी क्षमताको प्रमाण मान्न सकिँदैन । विदेशी लगानी ल्याउन आवश्यक स्वीकृति, पूँजी संरचना, रकमको स्रोत, सम्बन्धित सरकारी निकायको अनुमति र नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भन्ने अभिलेखले देखाउनुपर्छ । भविष्यमा पैसा ल्याउँछु भन्ने प्रस्ताव र राज्यलाई आज तिर्नुपर्ने वैधानिक बक्यौता एउटै कुरा होइनन् ।

अब यो प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता एउटै छ, सम्पूर्ण निर्णय शृङ्खला सार्वजनिक परीक्षणमा आउनुपर्छ । कुन मितिमा कुन अनुमतिपत्रको अवस्था के थियो ? कति रकम कुन शीर्षकमा देय थियो ? कुन अधिकारीले के निर्णय गर्नुपर्ने थियो ? निर्णय भयो कि भएन ? भएन भने किन भएन ? खारेजीको सूचना कार्यान्वयन भयो कि भएन ? पछिल्लो किस्ताबन्दी वा नवीकरणसम्बन्धी पत्र कुन कानूनअन्तर्गत लेखियो ? र, त्यसबाट राज्यलाई लाभ भयो कि बक्यौता असुली झन् लम्बियो ?

युनाइटेड टेलिकम प्रकरण अब एउटा दूरसञ्चार कम्पनी मात्रै होइन । यो नियामक निकायले आफ्नै निर्णयलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने परीक्षण पनि हो । प्राधिकरणले एक दिन `कानुनबमोजिम स्वतः खारेज´ भनेर सार्वजनिक घोषणा गर्ने र त्यसपछि कानूनी स्थिति स्पष्ट नगरी पुनः नवीकरण, किस्ताबन्दी वा पुनर्जीवनको सम्भावना देखाउने हो भने सर्वसाधारणले सोध्ने प्रश्न स्वाभाविक छ, कानुन अन्तिम हो कि पत्राचार ?

यदि पछिल्ला पत्रहरू अलग आधारभूत टेलिफोन अनुमतिपत्रसँग मात्र सम्बन्धित हुन् भने प्राधिकरणले त्यो कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । यदि खारेज भइसकेको अनुमतिपत्रलाई नै कुनै रूपमा पुनर्जीवित गर्ने प्रयास भएको हो भने त्यसको स्पष्ट वैधानिक आधार देखाउनुपर्छ । र, यदि कुनै स्पष्ट कानुनी आधारबिना सार्वजनिक राजस्व असुली लम्ब्याउँदै विशेष सुविधा दिने प्रयास भएको प्रमाणित हुन्छ भने जिम्मेवार पदाधिकारीको भूमिका स्वतन्त्र अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ ।

राज्यको अर्बौं रुपैयाँ, सार्वजनिक फ्रिक्वेन्सी, अनुमतिपत्र र नियामक विश्वसनीयता जोडिएको विषयमा अब थप अस्पष्ट पत्राचार होइन, स्पष्ट हिसाब, स्पष्ट कानुन, स्पष्ट निर्णय र स्पष्ट उत्तरदायित्व चाहिन्छ ।

याे पनि पढाैं, यूटीएल प्रकरणमा ‘एफडीआई रोकियो’ भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु अघि तथ्य हेरौँ