काठमाडौं । भियतनामले १२ महिनाभन्दा बढी अवधिको श्रम सम्झौतामा काम गर्ने विदेशी कामदारका लागि सामाजिक बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यो प्रावधान सामाजिक बीमा कानुन–२०२४ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा आएको हो।
नयाँ नियमअनुसार १२ महिना वा सोभन्दा लामो स्थायी श्रम सम्झौतामा भियतनामी रोजगारदातासँग कार्यरत विदेशी नागरिकहरूले अब सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा सहभागिता जनाउनुपर्नेछ। सरकारको यो कदम देशमा बढ्दै गएको विदेशी लगानी र विभिन्न उद्योगमा विदेशी श्रमिकको भूमिकालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको बताइएको छ।
भियतनामले यो नीति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डसँग आफ्नो श्रम प्रणाली मिलाउने प्रयासका रूपमा अघि सारेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले पनि राष्ट्रियताको आधारमा नभई सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ।
त्यस्तै, ट्रान्स–प्यासिफिक साझेदारीका लागि व्यापक र प्रगतिशील सम्झौता (CPTPP) र ईयू–भियतनाम मुक्त व्यापार सम्झौता जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि यो नीति सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, नयाँ व्यवस्थाले कम्पनीहरूको लागत बढाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। सामाजिक बीमा योगदान अनिवार्य भएपछि रोजगारदाताले थप आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने भए पनि दीर्घकालमा कानुनी जोखिम र श्रम व्यवस्थापन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
नियम पालना नगर्ने कम्पनीहरूले जरिवाना, बक्यौता भुक्तानी तथा अन्य प्रशासनिक कारबाही सामना गर्नुपर्नेछ।
यस नीतिले विशेषगरी दक्ष विदेशी विशेषज्ञ, इन्जिनियर तथा व्यवस्थापकहरूलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा सुविधा रोजगारी छनोटको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने भएकाले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा पनि हेरिएको छ।
यद्यपि, केही चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्। धेरै विदेशी कामदारले आफ्नै देशको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा योगदान गरिरहेकाले दोहोरो योगदानको समस्या उठ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। छोटो अवधिका रोजगार सम्झौताका कारण दीर्घकालीन लाभमा रुचि कम हुन सक्ने सम्भावना पनि उल्लेख गरिएको छ।
रोजगारदाताहरूले योग्य कामदार पहिचान, योगदान गणना र प्रशासनिक प्रक्रियामा जटिलता हुने बताएका छन्। केही कम्पनीहरूले नियमबाट जोगिन लचिला सम्झौता अपनाउन सक्ने जोखिमसमेत औँल्याइएको छ।
यसअघि जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता देशले विदेशी कामदारका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै आएका छन् र दोहोरो योगदान रोक्न द्विपक्षीय सम्झौतासमेत गरेका छन्।
दीर्घकालमा भने यो नीतिले विदेशी र स्वदेशी कामदारबीच समान व्यवहार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक बीमा कोष सुदृढ गर्ने र बढ्दो उमेर संरचनाबीच प्रणालीलाई दिगो बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय
प्रतिक्रिया