अर्बौं रुपैयाँ राजस्व असुलीको विषयमा सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच कानुनी प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार तथा कर प्रशासनसँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन अवस्थामा पुगेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले देशका विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) कम्पनीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्मको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (Telecommunication Service Charge) तथा त्यससँग सम्बन्धित थप दस्तुर बुझाउन माग आदेश जारी गरेपछि सम्बन्धित कम्पनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोजेका हुन् ।

यो विवादले केवल केही निजी कम्पनीको कर दायित्वको प्रश्न मात्र उठाएको छैन । यसले आर्थिक ऐनको व्याख्या, दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको कानुनी आधार तथा राज्यको राजस्व अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नसमेत सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

कर कार्यालयको दाबी के छ ?

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला नगरेको देखिएको छ । साथै कतिपय सेवाबाट प्राप्त आम्दानीलाई फरक शीर्षकमा वर्गीकरण गरी दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्ने आधार रकम नै घटाइएको कार्यालयको निष्कर्ष छ । यसै आधारमा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई बाँकी दस्तुरसँगै आर्थिक ऐनबमोजिम लाग्ने थप दस्तुरसमेत तिर्न निर्देशन दिइएको छ । माग आदेशमा मुख्य रूपमा दुई विषयलाई आधार बनाइएको छ– पहिलो, असुल गरिएको दस्तुर समयमै सरकारलाई नबुझाइएको अवस्था, र दोस्रो, विभिन्न शुल्कलाई छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा देखाई दस्तुर लाग्ने रकम कम गरिएको अवस्था ।

कुन कम्पनीमाथि कति दाबी ?

ठूला करदाता कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सबैभन्दा ठूलो दाबी सुबिसु केबल नेट प्रालिविरुद्ध गरिएको छ । कार्यालयको गणनाअनुसार उक्त कम्पनीबाट करिब रु. ४ अर्ब २७ करोड असुल हुनुपर्ने देखाइएको छ ।

त्यसपछि भायानेट कम्युनिकेसन्स प्रालिविरुद्ध करिब रु. १ अर्ब ६९ करोड, डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडबाट करिब रु. ६२ करोड तथा क्लासिक टेक प्रालिबाट करिब रु. ३३ करोडभन्दा बढी रकम दाबी गरिएको छ। यद्यपि यी सबै रकम अन्तिम कर निर्धारण नभई प्रारम्भिक माग आदेशका आधारमा उल्लेख गरिएका हुन्। सम्बन्धित कम्पनीहरूले उक्त आदेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

विवादको केन्द्रमा कानुनी व्याख्या

यस मुद्दाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको उपभोक्ताबाट लिइने कुन प्रकारका शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्ने भन्ने हो। ठूला करदाता कार्यालयको व्याख्याअनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले “दूरसञ्चार सेवा” र “सेवा शुल्क” को दायरा फराकिलो रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैले इन्टरनेट सदस्यता शुल्क मात्र नभई सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा ग्राहकबाट लिइने अन्य सम्बन्धित शुल्कहरू पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको आधार बन्ने कार्यालयको धारणा छ ।

कार्यालयले विशेष गरी जडान सेवा, आन्तरिक नेटवर्क सेवा तथा अन्य सम्बन्धित शुल्कमा दस्तुर नलगाइएको भन्दै थप राजस्व दाबी गरेको छ । साथै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि लागू भएका आर्थिक ऐनहरूको अध्ययनपछि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा मर्मत–सम्भार शुल्कसम्बन्धी सीमित छुटबाहेक अन्य शीर्षकमा दस्तुर लाग्ने निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख गरिएको छ ।

२०७५/७६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयको प्रभाव

विवादको अर्को पक्ष २०७६ जेठ २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग जोडिएको छ । सरकारी पक्षका अनुसार उक्त निर्णयबाट प्रदान गरिएको छुट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि मात्र सीमित थियो । त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरूले सोही प्रकृतिको छुटलाई निरन्तरता नदिएको हुँदा पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि पुरानै निर्णयलाई आधार बनाएर दस्तुर नतिर्न नमिल्ने ठूला करदाता कार्यालयको निष्कर्ष रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्णायक बन्ने

हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दाले नेपालको कर प्रशासन र दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कानुनी नजिर स्थापना गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि अदालतले सरकारी व्याख्यालाई समर्थन गर्‍यो भने राज्यले अर्बौं रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व असुल गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यससँगै भविष्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको महसुल संरचना, लेखा प्रणाली तथा कर अभ्यासमा समेत व्यापक परिवर्तन आउन सक्नेछ । तर अदालतले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको कानुनी व्याख्यालाई स्वीकार गरेमा हाल जारी गरिएका माग आदेशहरूको वैधानिकता पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले आर्थिक ऐन तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी सरकारी अभ्यासमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि पनि महत्वपूर्ण परीक्षा

यो मुद्दाले अर्थ मन्त्रालय र राजस्व प्रशासनको कानुनी तयारीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सरकारी पक्षले आफ्नो व्याख्या कति मजबुत रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने विषयले यस मुद्दाको परिणाममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । राजस्व प्रशासन, कानुनी पक्ष र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेमा मात्र राज्यको राजस्व हितको प्रभावकारी संरक्षण सम्भव हुने कानुनविद्हरूको धारणा छ । सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसला केवल केही कम्पनीको कर विवादको अन्तिम निष्कर्ष मात्र हुने छैन । यसले भविष्यमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, आर्थिक ऐनको व्याख्या, कर प्रशासनको अधिकार तथा राज्यको राजस्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा दीर्घकालीन कानुनी नजिरसमेत स्थापित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) सम्बन्धी विवादमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सको विषय पनि लामो समयदेखि चर्चामा रहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग (DRI) ले वर्ल्डलिङ्कबाट रु. ७ अर्बभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, कर तथा सम्बन्धित दायित्व असुल हुनुपर्ने निष्कर्षसहित कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर उक्त विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताइन्छ ।

त्यसपछि भ्रष्टाचार तथा राजस्व संरक्षणका विषयमा सक्रिय भेषराज लुइटेलले सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सम्बन्धित विषयमा यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको थियो। अहिले ठूला करदाता कार्यालयले विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकविरुद्ध दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुली प्रक्रिया अघि बढाएको सन्दर्भमा वर्ल्डलिङ्कसँग सम्बन्धित पुरानो विवाद र हालको कर विवादबीच पनि कानुनी तथा नीतिगत सम्बन्ध रहेको भन्दै यस विषयले पुनः चर्चा पाउन थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट वर्ल्डलिङ्कसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि आन्तरिक राजस्व विभाग (IRD) ले देशभरका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) हरूलाई आर्थिक ऐनबमोजिम लाग्ने सम्पूर्ण दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) दाखिला गर्न निर्देशन दिँदै पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि उक्त निर्देशन तथा कर निर्धारण प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका छन् । हाल यी सबै निवेदनहरू एउटै कानुनी प्रश्नसँग सम्बन्धित भएको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रूपमा विचाराधीन रहेका छन्। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अब सर्वोच्च अदालतबाट हुने एउटै निर्णयले सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी कानुनी दायित्व, सरकारको राजस्व असुली अधिकार तथा आर्थिक ऐनको व्याख्यालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।