किन हिक्मत कार्की ओलीको निशानामा परे ? तेह्रथुमदेखि शंकर पोखरेलको समीकरणसम्मका भित्री कथा

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई जसरी पनि हटाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हठले कोशी प्रदेश सरकार नयाँ बन्ने प्रक्रिया अवरूद्ध भएको छ । आखिर के कारणले कार्की एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निशानामा परे ?

एमालेका विभिन्न तहका नेताहरूसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तीन कारणलाई मुख्य रूपमा हेरिएको छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केपीलाई झापामा उठाउन कार्कीले गरेको जोडका कारण निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको निश्कर्ष । स्रोतका अनुसार ओलीले यसपटक तेह्रथुमबाट उम्मेदवारी दिने सम्भावनाबारे चासो देखाएका थिए । तर कार्कीले उनलाई झापाबाटै चुनाव लड्न सुझाव दिएको चर्चा छ ।

एमालेका विभिन्न तहका नेताहरूसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तीन कारणलाई मुख्य रूपमा हेरिएको छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केपीलाई झापामा उठाउन कार्कीले गरेको जोडका कारण निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको निश्कर्ष । स्रोतका अनुसार ओलीले यसपटक तेह्रथुमबाट उम्मेदवारी दिने सम्भावनाबारे चासो देखाएका थिए । तर कार्कीले उनलाई झापाबाटै चुनाव लड्न सुझाव दिएको चर्चा छ । त्यसपछि झापाको चुनावी अभियानमा पुगेका ओलीलाई केही स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले कार्कीलाई प्रचारमा नल्याउन आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि सुनाएको बताइन्छ । त्यसपछि ओलीले कार्कीमाथि राजनीतिक रूपमा विश्वास घटाएको दाबी स्रोतहरूको छ ।

दोस्रो कारण पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन हो । एमाले पुनर्गठन र संगठन विस्तारका क्रममा कार्की महासचिव शंकर पोखरेलसँग लागे । झापा र अझ आफ्नै क्षेत्रका अनि आफैंले हुर्काएका कार्कीले आफ्ना विरूद्ध लाग्दा भविष्यको आन्तरिक शक्ति समीकरण खल्बलिन सक्छ ।

तेस्रो कारण प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन हो । पार्टीभित्रैबाट सरकार अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको, त्यसको राजनीतिक भार केन्द्र नेतृत्वले बोक्नुपरेको र त्यसले ओलीलाई असन्तुष्ट बनाएको विश्लेषण गरिन्छ ।

तर राजनीतिक असन्तुष्टि मात्रै पर्याप्त छैन । संवैधानिक रूपमा कार्कीलाई हटाउने प्रक्रिया जटिल छ । उनी संविधानको धारा १६८९५० अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । त्यसैले एमाले संसदीय दलको नेताबाट हटाइए पनि उनी स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिने अवस्था हुँदैन । प्रदेश सभामा कायम बहुमतको समर्थन रहेसम्म उनको पद सुरक्षित रहन सक्छ । त्यसैले नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास अन्ततः प्रदेशको अंकगणितमै निर्भर रहने देखिन्छ ।

उता गठबन्धनमा जोडिएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो ञमौसमझ, प्रदेश इञ्चार्ज राजेन्द्र राई तथा प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ ‘मिक्सो’ ले यो एमालेको आन्तरिक विषय भएकाले आफ्नो पार्टी हस्तक्षेप नगर्ने सार्वजनिक धारणा राख्दै आएका छन् ।

यसैबीच कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट जीवन आचार्यलाई र बागमती प्रदेश सरकारमा सरल सहयात्रीलाई पठाउने तयारीबारे प्रचण्ड सचिवालयमा चर्चा चलिरहेको छ ।