काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधानले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई संगठनसँगै संसदीय दलमाथि पनि प्रभावशाली अधिकार प्रदान गरेपछि त्यसबारे पार्टीभित्रै बहस सुरु भएको छ।
महाधिवेशनले लामिछानेलाई निर्विरोध सभापतिमा चयन गर्नुका साथै १२ पदाधिकारी, ३१ सचिवालय सदस्य र ५१ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ। नयाँ विधानमा सभापतिले संसदीय दललाई नीतिगत निर्देशन दिन सक्ने र उक्त निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेतालाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
रास्वपाले गत पुस १३ गते पार्टी एकीकरणका क्रममा वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने सहमति गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न आवश्यक संसदीय दलको नेतामा बालेन चैत १२ गते चयन भएका थिए।
यद्यपि, विधानको दफा ११ (क) उपदफा (अ) ३ अनुसार पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नभए पनि संसदमा पार्टीको नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो निर्देशन पालना गर्नु संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य दायित्व हुने उल्लेख छ।त्यस्तै, दफा ६८ उपदफा १ (ङ) मा सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेतालाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधान निर्माणमा संलग्न एक पदाधिकारीका अनुसार सरकार पार्टीको नीति र निर्णयअनुसार सञ्चालन होस् तथा शक्ति सन्तुलन कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान राखिएको हो। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पार्टीभन्दा माथि नहोस् भन्ने सोचका साथ विधानमा नियन्त्रणको संयन्त्र समावेश गरिएको हो।
रवि लामिछाने निकट नेताहरूले पनि यो व्यवस्था कुनै व्यक्तिलाई लक्षित नभई संस्थागत ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का लागि गरिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारमा पुगेपछि शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न सभापतिलाई आवश्यक अधिकार दिइएको हो।
तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाह निकट नेताहरूले भने महाधिवेशनबाट पारित भएको मस्यौदा र अन्तिम रूपमा सार्वजनिक गरिएको विधानबीच फरक रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई अन्तिम विधान उपलब्ध नगराइएको र संसदीय दलका नेतालाई फिर्ता बोलाउने जस्ता प्रावधानबारे छलफलसमेत नभएको दाबी गरिएको छ।
बालेन पक्षले महाधिवेशनका बेला छलफल भएको भन्दै २०४ पृष्ठको मस्यौदा विधान सार्वजनिक गरेको छ। उक्त मस्यौदामा संसदीय दलका नेता पदमुक्त गर्ने वा एकभन्दा बढी वरिष्ठ नेताको व्यवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यता, रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गणेश कार्कीले विधानमा थपिएको भनिएको नयाँ व्यवस्थाबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य सुदीप ढकालले पनि अन्तिम विधान अध्ययन गर्ने अवसर नपाएको र सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र जानकारी पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
विधान संशोधन कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका महामन्त्री विपिन आचार्यले भने सभापतिले उक्त अधिकार पार्टीको नीति र योजनाविपरीत काम भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सक्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यो व्यवस्था कुनै व्यक्तिलाई लक्षित नभई पार्टीको दीर्घकालीन संस्थागत संरचना र अनुशासनलाई ध्यानमा राखेर समावेश गरिएको हो।
आचार्यले विधान कुनै व्यक्ति विशेषका लागि नभई भविष्यलाई लक्षित गर्दै तयार गरिएको आधारभूत दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै पार्टीको नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मात्रै यी प्रावधान राखिएको बताएका छन्।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया