८३ दिनपछि विपक्षीले छाडे कार्यदल, संयोजक शाह भन्छन्- ‘सरकारको लोकप्रियता देखेर डराए’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। कार्यदलले सरकारले थपेको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने तयारी गरिरहेको छ।
यसैबीच, कार्यदलमा सुरुदेखि सहभागी रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले असार २२ गते संयुक्त रूपमा पत्र बुझाउँदै कार्यदलबाट अलग हुने निर्णय गरेका छन्। ती दलहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि प्रस्तावनालगायत आधारभूत संरचनामा कुनै हस्तक्षेप नहुने स्पष्टता र संशोधनको औचित्यबारे थप स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले भने करिब तीन महिनासम्म छलफलमा सक्रिय रूपमा सहभागी भएका विपक्षी दलहरूले अन्तिम चरणमा आएर प्रक्रिया बहिष्कार गर्नु राजनीतिक निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार कार्यदलले देश–विदेशका विज्ञ तथा नागरिकबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा कुनै असहमति नआए पनि अन्तिम समयमा आएर कार्यदल छाड्ने निर्णय गरिएको हो।
कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई यथावत् राख्ने प्रतिबद्धता कार्यदलले सुरुदेखि नै व्यक्त गर्दै आएको बताए। उनका अनुसार संशोधन बहस संविधानको मूल संरचनालाई परिवर्तन गर्ने नभई आवश्यक सुधारका विषयमा केन्द्रित रहेको छ।
यता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले कार्यदलमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि र कानुन क्षेत्रका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेकाले तयार हुने बहसपत्रले संवैधानिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
कार्यदलका सदस्य–सचिव लीलाधर सुवेदीले पनि संविधानविद्, कानुनविद्, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वप्रशासक तथा सर्वसाधारणबाट व्यापक सुझाव संकलन गरी पारदर्शी ढंगले काम भइरहेको अवस्थामा केही दलको बहिर्गमनले राजनीतिक सन्देश फरक रूपमा जान सक्ने बताएका छन्।
कार्यदलका अनुसार हालसम्म अनलाइन माध्यमबाट देश तथा विदेशमा रहेका करिब ४४ हजार ७ सय नागरिकबाट सुझाव संकलन गरिएको छ। विपक्षी दलहरू बाहिरिए पनि निर्धारित समयभित्र संशोधित बहसपत्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यदलले जनाएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया