धनगढी। शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा गरिएको उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्ति बदरलगायत सातबुँदे मागसहित आमरण सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ। आइतबार दिनभर दुवै पक्षबीच भएको गहन छलफलपछि अधिकांश विषयमा समझदारी बनेको भए पनि अन्तिम सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ।
डा. केसीको वार्ता टोलीका सदस्य डा. अमृत जैसीका अनुसार छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ र सोमबार थप गृहकार्यपछि औपचारिक सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ। उनका अनुसार सहमति पत्रलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया जारी रहेको छ।स्रोतका अनुसार गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ। डा. केसीले रजिस्ट्रारको बर्खास्तीलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा राखेका छन् भने सरकारी वार्ता टोलीले यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग परामर्श गरिरहेको बताइएको छ। उपकुलपति प्रा. डा. सुनिलकुमार जोशीको विषयमा भने डा. केसी केही लचक देखिएको स्रोतको दाबी छ।
गत बिहीबारदेखि धनगढीस्थित श्रीकृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट सत्याग्रह सुरु गरेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि शनिबार उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा भर्ना गरिएको थियो। आइतबार अस्पतालमै सरकारी प्रतिनिधि र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच वार्ता सम्पन्न भएको हो।
डा. केसीले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधारबिनै निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल रद्द गर्नुपर्ने उनको अडान छ। चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि उनले दोहोर्याएका छन्।
यसका अतिरिक्त विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सीमावर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत डा. केसीले राखेका छन्।वार्ताको अन्तिम निष्कर्ष सोमबार सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। दुवै पक्ष सहमतिनजिक पुगेकाले लामो समयदेखि जारी गतिरोध अन्त्य हुने आशा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया