काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेका छन्। यसअघि गृह मन्त्रालय मातहत रहेको उक्त विभाग अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने भएको हो।
मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने क्रममा सरकारले लामो समयदेखि गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको हो। सरकारको यो कदमलाई कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित गर्ने प्रयासका रूपमा समेत विश्लेषण गरिएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, गुप्तचर संयन्त्र तथा संवेदनशील सूचनासम्बन्धी गतिविधिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत पुगेपछि अब सुरक्षा सूचनाको पहुँच र नियन्त्रण प्रधानमन्त्रीसँग अझ प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रित हुने देखिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा यस निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीको प्रशासनिक तथा रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाउने प्रयास भएको भन्दै विपक्षी दल तथा केही प्रशासनविद्हरूले आलोचना गरेका थिए।
पछि गठन भएका अधिकांश सरकारले ती निकायलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमै फर्काउने ठोस पहल नगरे पनि निवर्तमान सरकारका क्रममा पुनः पुरानै संरचनामा लैजाने निर्णय गरिएको थियो। त्यसक्रममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत राखिएको थियो।
तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पुनः अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ल्याउने निर्णय गरेपछि केन्द्रिकृत प्रशासनिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले सुरक्षा तथा गुप्तचर सूचनाको समन्वय प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया