काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीबाट ‘महिला समन्वय समिति’ व्यवस्था हटेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नयाँ नियमावली पेस भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् । जहाँ अघिल्लो पटक रहेको महिला समन्वय समितिको व्यवस्था यसपटक छैन ।
यो विषय संसदमै पनि उठेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले यो विषय उठाएकी हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २५७ मा महिला समन्वय समितिसम्बन्धी व्यवस्था थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभर महिला समन्वय समिति गठन हुन भने सकेको थिएन ।
यस्तो अभ्यास विगतमा पनि भएको थियो । पहिलो संविधानसभामा जनजाति ककस र महिला ककस थिए । महिला तथा आदिवासी जनजाति सभासद् समूह ९ककस० ले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सकस निम्त्याएको भनेर दोस्रो संविधानसभामा उक्त अभ्यास रोकिएको थियो ।
४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न चुनावपछि पुनः ककसको अभ्यास ब्युँताइएको थियो । तर, गठन हुन भने सकेन । आम महिला सांसदको मुद्दासँग जोडिएको विषयमा बहस र पैरवी गर्न बनाउने भनिएको महिला समन्वय समिति बन्न नसकेपछि संसद्मा कतिपय सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
यसपटक प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली बनाउँदा महिला समन्वय समिति रहने प्रावधान नै हटाइएको हो ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया