काठमाडौं । सुधन गुरुङ गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा ब्रेक लाग्छ कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। गृहमन्त्रीको राजीनामासँगै भ्रष्टाचारीलाई राहत मिल्ने हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चालिरहेका गुरुङ एकाएक पदबाट बाहिरिएका हुन्।
गत चैत १३ गते गृहमन्त्री बनेका गुरुङ प्रधानमन्त्री बालेन साहको रोजाइमा नियुक्त भएका थिए। उनले सुरुदेखि नै कडा शैलीमा काम गर्दै उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढाएका थिए। तर विवादित व्यवसायी दीपक भट्टका कम्पनीमा लगानी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा परे। चौतर्फी दबाबपछि उनले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
गुरुङको बहिर्गमनसँगै उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरूविरुद्धको अभियानमा असर पर्ने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। हाल गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन साह आफैंले सम्हालेका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङसँग जोडिएको विवादको वास्तविकता पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले केही दिनभित्रै समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश ९टीओआर० दिने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। तत्काल नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देखिँदैनन्। यदि छानबिनबाट गुरुङ दोषी नदेखिएमा उनलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ।
यस सन्दर्भमा गृहमन्त्रीको राजीनामाले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा ब्रेक लाग्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर केवल राजीनामाले मात्र उक्त अभियान रोकिने सम्भावना देखिँदैन। सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने भएकाले मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गर्छन्। त्यसैले वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान रोकिने सम्भावना कम देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भएकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध झनै कडा कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै काँधमा रहेकाले उनले आवश्यक परे उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही अघि बढाउन सक्छन्। सरकारको मुख्य लक्ष्य नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएकाले आगामी दिनमा थप कडा कदम चालिने अनुमान गरिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया