काठमाडौं । नेपाललाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गर्दै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘वाणिज्य नीति २०८१’ को विस्तृत कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारसँगै निजी क्षेत्रको सहभागितामा १६२ भन्दा बढी क्रियाकलाप समेटिएका छन्।
कार्ययोजनाले आगामी वर्षहरूमा व्यापार क्षेत्रको संरचनागत सुधार गर्दै नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको उत्पादन वृद्धि र निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको कार्ययोजनाअनुसार नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले पहिचान गरेका वस्तुहरूको उत्पादन तथा निर्यातका लागि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्न प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने तथा विदेशमा हुने पाँचवटा प्रमुख मेलामा नेपाली उद्यमीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने योजना बनाइएको छ। निर्यातमुखी साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष सहुलियत र प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।
गैर–भन्सार अवरोध न्यूनीकरणका लागि गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन सेवा, आधुनिक गोदाम तथा शीत भण्डार पूर्वाधार विस्तारमा विशेष जोड दिइएको छ। कृषि तथा जडीबुटीजन्य उत्पादनको प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्ययोजनाले डिजिटल व्यापारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। ई–कमर्सको प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल हस्ताक्षरको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट नेपाली हस्तकला, सफ्टवेयर तथा सेवा क्षेत्रका उत्पादनले विश्व बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ। सार्वजनिक निकायमा कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। साथै, सातै प्रदेशमा प्रदर्शनी स्थल र कोसेली घर स्थापना गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
कार्ययोजनामा व्यापारसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने र आवश्यक नयाँ कानुन ल्याउने लक्ष्यसमेत समेटिएको छ। एन्टि–डम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्डसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी स्वदेशी उद्योगलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ।
व्यापार क्षेत्रको विकासमा तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गरिएको छ। प्रदेश सरकारलाई तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान र पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी दिइएको छ भने स्थानीय तहलाई उद्यमीको तथ्याङ्क संकलन, बजार अनुगमन र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गरिनेछ। संघीय सरकारले नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता तथा ठूला पूर्वाधार विकासको नेतृत्व गर्नेछ।
निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गरिने तथा गैरआवासीय नेपालीको पुँजी र ज्ञानलाई व्यापार प्रवर्द्धनमा उपयोग गरिने नीति पनि कार्ययोजनामा समावेश छ। साथै, छिमेकी मुलुकसँगको पारवहन सुविधालाई सहज र कम खर्चिलो बनाउने तथा व्यापार सम्झौताहरू नेपालको हितअनुकूल पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
हरित व्यापारको अवधारणालाई पनि कार्ययोजनाले विशेष महत्व दिएको छ। वातावरणमैत्री उत्पादन प्रणाली अपनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन भएका वस्तुको निर्यात बढाउने रणनीति लिइएको छ। यसले नेपाली अर्गानिक उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप मूल्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयबीच समन्वयको कमी, सीमित स्रोत–साधन र निजी क्षेत्रको अपेक्षित सहभागिता चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। सरकारले भने कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने जनाएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया