काठमाडौं । नेपालले भारतको प्रसारण संरचना प्रयोग गर्दै बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी गरे पनि भारतीय पक्षबाट आवश्यक अनुमति नआउँदा प्रक्रिया रोकिएको छ।
हाल नेपालबाट भारतको प्रसारणलाइनमार्फत बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ। गत नोभेम्बर २७, २०२५ मा ढाकामा सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) बैठकले थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
थप विद्युत् निर्यातका लागि भारतको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सहमति आवश्यक पर्छ। यसअघि सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ४० मेगावाट विद्युत् भने नियमित रूपमा बंगलादेश निर्यात भइरहेको छ।
नेपालले जुन १५ देखि थप २० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश पठाउने लक्ष्य राखे पनि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए)बाट स्वीकृति नआएकाले निर्यात सुरु हुन सकेको छैन।
भारतीय पक्षले भारत–बंगलादेश अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा हाल ३० देखि ४० मेगावाट मात्र अतिरिक्त क्षमता रहेको र थप विद्युत् प्रवाह गर्दा लाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक जोखिम बढ्न सक्ने तर्क अघि सारेको छ।
यता, त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापारलाई अगाडि बढाउन आवश्यक नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेयरिङ समिति (जेएससी) र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूसी) को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। यी बैठकबाट थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातको विषयमा अन्तिम निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन निरन्तर बढ्दै गए पनि प्रसारण पूर्वाधारमा भारतमाथिको निर्भरता कायम रहेकाले ऊर्जा निर्यात भारतीय स्वीकृतिमै अड्किने अवस्था दोहोरिएको छ। अब हुने सचिवस्तरीय बैठकले नेपाली विद्युत् बंगलादेश निर्यात विस्तार हुने वा नहुने विषयको टुंगो लगाउनेछ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया