काठमाडौं । रूपन्देहीको तिलोत्तमा–१७ निवासी पारसनाथ यादवको नाममा लालपुर्जा प्राप्त घरजग्गा अर्कै व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न आदेश दिएको छ।
यादवले २० वर्षदेखि निरन्तर जोतभोग गर्दै आएको साढे ८ कट्ठा जग्गालाई स्थानीय द्वारिका लोनियाले जालसाजीपूर्वक आफ्नो नाममा दूषित दर्ता गराएको भन्दै यादवले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पुनः सुनुवाइ) अनुमति दिँदै मेलमिलापको प्रयास गर्न पनि निर्देशन गरेको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले ‘उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसलामा कानुनी व्याख्यागत त्रुटि देखिएको’ प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। निवेदक पक्षका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामबल्लभ शर्मा तथा अधिवक्ताहरू रामपुकार महतो र कृष्णप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशमा प्रतिवादीले आफ्नो हक दर्ता स्रेस्ता र हालसाविकसमेत गरी दर्ता स्रेस्ता प्राप्त गरेको भन्नेलगायत देखिएको सन्दर्भमा वादी र प्रतिवादीको दर्ता स्रोत यकिन नगरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले गरेको फैसलामा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २८६ र २९६ को प्रयोग तथा सर्वोच्च अदालतबाट पूर्वप्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको व्याख्यात्मक त्रुटि रहेको देखिएको भन्दै न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई उपस्थित गराई दुई महिनाभित्र मेलमिलापको प्रयास गर्नसमेत आदेश दिएको छ। मेलमिलाप हुन नसके कानुनबमोजिम मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढाइने आदेशमा उल्लेख छ।
लालपुर्जा पाइसकेको जग्गासँगै जोडिएर पक्की सडक बनेपछि केही जनप्रतिनिधि, छिमेकमा रहेको एक इँटा उद्योगका सञ्चालकलगायतको मिलेमतोमा किर्ते सर्जमिन गरेर आफ्नो जग्गा द्वारिका लोनियाको नाममा बनाइएको जनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले असार २२ गते आदेश दिएपछि पनि आदेशलाई लत्याउँदै प्रतिवादी लोनियाले आफ्नो खेतमा धान रोपाइँ गर्न थालेपछि निवेदक पारसनाथ यादवले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अपिल गरेका छन्।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया