विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिनेगरी ल्याएको विधेयक संसदमा अगाडि बढाउने जिम्मा सोवितालाई
काठमाडौं ।१३ देखि २१ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सैन्य तालिम दिने व्यवस्था समेटिएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक आज प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुने भएको छ।
रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दर्ता गराएको उक्त विधेयक आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पेश गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। विधेयक प्रस्तुत गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री शाहले कानुनमन्त्री गौतमलाई दिएका हुन्।
प्रस्तावित कानुनअनुसार १३ देखि २१ वर्षका विद्यार्थीलाई नेपाली सेनाका अधिकारीमार्फत सैन्य तालिम प्रदान गरिनेछ। तालिम लिने विद्यार्थीको छनोट नेपाली सेनाले नै गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक परेको अवस्थामा सेनाको सहयोगी वा ब्याकअप शक्तिका रूपमा परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समावेश छ।
यस्तै, राष्ट्रिय आवश्यकता देखिएमा अन्य नेपाली नागरिकलाई पनि तालिम उपलब्ध गराई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सकिने कानुनी आधार तयार गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकको उद्देश्य विद्यालय तहका विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकता, नैतिकता र अनुशासनको भावना विकास गर्नुका साथै आवश्यक पर्दा प्रशिक्षित नागरिकलाई राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ।
आजको बैठकमा कानुनमन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था पुनः कायम गर्ने सम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेश गर्नेछिन्। उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया