काठमाडौं । अनामनगर–देवीनगर क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको एक आलिसान भवनमा आइतबार डोजर चलाइएपछि राजनीतिक, प्रशासनिक र सञ्चार क्षेत्रमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । उक्त भवनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की पुत्री गंगा दाहालले सञ्चालन गर्दै आएको ‘एभरेस्ट दैनिक अनलाइन’को कार्यालय बिना भाडा राखिएको दाबी सार्वजनिक भएसँगै विवाद थप चर्किएको हो ।
सरकारी निकायका अनुसार इन्द्रकुमार चाम्लिङको स्वामित्वमा रहेको उक्त भवन सार्वजनिक जग्गामै निर्माण गरिएको पुष्टि भएपछि भत्काउने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो । चाम्लिङले भने आफ्नो घर वैधानिक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले सरकारी निकायबाटै स्वीकृति लिएर बैंक ऋणमार्फत भवन निर्माण गरेको र पछि सोही घरलाई ऐलानी भन्दै भत्काउनु अन्यायपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणको विवरणअनुसार भवन रहेको कित्ता नम्बर १९१ स्पष्ट रूपमा सरकारी जग्गा हो भने ५७७ नम्बर कित्ता पनि प्रक्रिया मिलाएर चाम्लिङकी छोरीको नाममा सारिएको पाइएको छ । यी दुवै कित्ता धोबीखोलाको बगर क्षेत्रमा पर्छन् । यसअघि २०५२ सालमै रामबहादुर रावल आयोगले ती जग्गा रोक्का राख्न सिफारिस गरेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा अन्ततः अहिले डोजर चलाइएको हो ।
भवन भत्काइएसँगै यससँग जोडिएको अर्को पक्ष पनि चर्चामा आएको छ । वरिष्ठ पत्रकार विश्वमणि सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सो भवनमा गंगा दाहालको अनलाइन कार्यालय रहेको र भाडासम्बन्धी संवाद भएको प्रसंग सार्वजनिक गरेका थिए । उनले २०७६ सालतिर प्रेस संगठनका लागि कार्यालय खोज्ने क्रममा चाम्लिङसँग भएको कुराकानी स्मरण गर्दै महिनाको ८० हजार रुपैयाँ भाडा मागिएको र पछि आफूहरूलाई ‘हैसियत ख्याल गर्न’ भनिएको दाबी गरेका छन् ।
सुवेदीका अनुसार तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले समेत उक्त भवन सार्वजनिक जग्गामा बनेको भन्दै त्यहाँ कार्यालय नराख्न सुझाव दिएका थिए । “त्यो घरमा सित्तैमा अफिस राख्न दिए पनि नलिनु,” भन्ने सुझाव दिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा सोही भवनमा गंगा दाहालको अनलाइन कार्यालय राखेकाे तथ्य बाहिरिएपछि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसमा “किन विवादित व्यक्तिहरूसँग मात्रै राजनीतिक नेतृत्व र तिनको परिवारकाे निकटता देखिन्छ ?” भन्ने जिज्ञासा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ ।
भवन निर्माणका क्रममा वडा कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालयबीच मिलेमतोमा स्वीकृति दिइएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ । यसले सरकारी संयन्त्र कसरी भ्रष्टाचारकाे चंगुलमा छ भन्ने पनि औंल्याएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया